भीमा-कोरेगाव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषदप्रकरणी अटकेतील सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांच्यासह आठ जणांचा जामीन नाकारणारे पुणे सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश के. डी. वडने यांच्या नियुक्तीची कागदपत्रे पुढील सुनावणीवेळी सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले.
भारद्वाज या 2018पासून भायखळा महिला कारागृहात शिक्षा भोगताहेत. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. जानेवारी 2020 मध्ये एनआयएकडे तपास आल्यानंतर आरोपपत्र 90 दिवसांत दाखल होणे आवश्यक होते ते वेळेत दाखल न केल्याने आपण डिफॉल्ट जामीन मिळण्यासाठी पात्र आहोत, असा दावा भारद्वाज यांचा आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायाधीश वडने यांना या प्रकरणात विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले नसल्याचे खंडपीठाला आढळून आले. विशेष न्यायाधीश सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे नसतात. ते सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश असतात, ज्यांची विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली जाते. मात्र वडने अशी प्रकरणे हाताळण्यास सक्षम नाहीत असे निरीक्षण खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.
