सामना प्रतिनिधी । नागपूर
चेक बाउन्सप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री रणजीत देशमुख यांच्याविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिरी न्यायालयाने सुरु केलेल्या कारवाईला रद्द करण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देशमुख यांची याचिका नाकारली. परसेप्ट सॉफ्टवेअर या कंपनीने अनेक गुंतवणुकदारांची फसवणूक केली. तसेच अनेकांकडून पैसे उसने घेतले होते. कंपनीचे प्रमुख या नात्याने रणजीत देशमुख यांनी गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करण्याचा ठराव घेतला होता. त्या ठरावानुसार रणधीर अशर या गुंतवणुकदाराला काही धनादेश देण्यात आले. परंतु सदर धनादेश बाऊन्स झाले. त्यामुळे अशर यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्यांकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची दखल घेत न्यायदंडाधिकार्यांनी देशमुख यांच्याविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरु केली.
सदर कारवाईला आव्हान देणारी याचिका देशमुख यांनी उच्चनायालयातील न्यायाधीश झेड ए हक यांच्या एकलपीठासमोर दाखल केली. याचिकेत देशमुख हे कंपनीचे संचालक नसल्याचा दावा करण्यात आला. तेव्हा हायकोटार्ने प्रतिवादींना नोटीस बजावून कारवाईला हंगामी स्थगिती दिली
याचिकेवर झालेल्या अंतिम सुनावणीत तक्रारकर्त्याच्या बाजुने युक्तिवाद करताना करण्यात शकुल यांनी देशमुख हेच कंपनीचे प्रमुख असून त्यांनी गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करण्याची हमी घेतली होती,असे कागदोपत्री पुरावे सादर करुन न्यायालयाला पटवून दिले. तेव्हा न्यायालयाने तक्रारकत्यार्चा युक्तिवाद ग्राह्य मानून रणजीत देशमुख यांची याचिका नाकारली. देशमुख यांच्या वतीने श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
