>> अमर मोहिते
2003 पासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ना. म. जोशी मार्ग येथील ईराणी चाळीच्या रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ईराणी चाळीचा पुनर्विकास निहालचंद लालूचंद प्रा. लि. या विकासकाकडून करावा की नाही याचा निर्णय रहिवाशांनी घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विकासकाने तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करावा. दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास विकासकाला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द होऊन जाईल, अशी प्रमुख अट न्यायालयाने टाकली आहे.
या चाळी ईराणी ट्रस्टच्या होत्या. चाळी मोडकळीस आल्याने पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला. 2003 च्या आसपास राज्य शासनाने मोडकळीस आलेल्या चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय घेतला. चाळींचा पुनर्विकास खासगी विकासकाकडून करण्यात यावा, असे राज्य शासनाने सांगितले. त्यानुसार या चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम निहालचंद लालूचंद कंपनीला देण्यात आले. म्हाडाने तसे ना हरकत प्रमाणपत्र कंपनीला दिले.
गेल्या वर्षी म्हाडाने विकासकाला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्रच रद्द केले. त्याविरोधात विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. गौतम पटेल व न्या. डॉ. निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर विकासकाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. आम्ही आता जागेचे मालक आहोत. आम्ही म्हाडाला बांधून देणार नाही, अशी भूमिका विकासकाने घेतली.
मात्र ही जागा म्हाडाची आहे. म्हाडाला घरे बांधून देण्याच्या अटीवर विकासकासोबत करार झाला, असे म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. निहालचंद कंपनीचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर भाडेकरूंनी दुसरा विकासक निवडला होता, पण त्याला म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे आता भाडेकरूंनीच बैठक घेऊन निहालचंद कंपनीकडून विकास करून घ्यायचा की नाही याचा निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.या चाळीच्या पुनर्विकासाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असल्याची माहिती ऍड. लाड यांनी दिली आहे.
पुढील महिन्यात होणार बैठक
भाडेकरूंची बैठक पुढील महिन्यात होणार आहे. या बैठकीतच निहालचंद कंपनीकडून विकास करून घ्यावा की नाही याचा निर्णय घेण्यात येईल. विकासकाने तीन वर्षांत पुनर्विकासाचे काम पूर्ण करावे. या मुदतीत पुनर्विकास झाला नाही तर विकासकाला देण्यात आलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द होईल, अशी प्रमुख अट न्यायालयाने टाकली आहे, अशी माहिती भाडेकरूंचे वकील कार्ल तांबोळी यांनी दिली. तसेच निहालचंदला पुनर्विकासाची परवानगी मिळाली तर त्यांनी म्हाडाला घरे बांधून द्यावीत. थकलेले भाडे द्यावे, अशी अटही न्यायालयाने टाकली आहे.
म्हाडा आणि विकासकामधील करार
ना हरकत प्रमाणपत्र देताना म्हाडा आणि विकासकामध्ये करार झाला. विकासकाला चारचा एफएसआय मिळाला. त्या बदल्यात विकासक म्हाडाला 170 घरे बांधून देणार होता. विकास नियम 33(9) अंतर्गत हा करार झाला. त्यानुसार 225 चौ. फुटाचे घर मिळणार होते, असा हा करार झाला. त्याचवेळी चाळीतील भाडेकरूंना प्रतीक्षा नगर येथील ट्रांझिटमध्ये हलवण्यात आले. त्यानंतर विकास नियमांमध्ये बदल झाला. विकास नियम 33(7) अंतर्गत विकासाची परवानगी देण्याचा शासनाचा निर्णय झाला. नवीन नियमानुसार 425 चौ. फुटाचे घर पुनर्विकासात मिळणे अपेक्षित आहे.
एकूण 8 चाळी 134 भाडेकरू ऐंशीहून अधिक भाडेकरू प्रतीक्षा नगरच्या ट्रांझिटमध्ये पुनर्विकासात म्हाडाला मिळणार 170 घरे
