कांजूर मार्ग येथील डंपिंग ग्राउंडमुळे रहिवाशांना होत असलेल्या त्रासावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिका प्रशासनाचा समाचार घेतला. कचराभूमीतून येणाऱया दुर्गंधीमुळे परिसरातील रहिवाशांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असून प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात प्रदूषणाच्या बाबतीत आणीबाणीची परिस्थिती असताना महापालिका आयुक्त त्याकडे लक्ष देत असल्याचे दिसत नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टाने पालिकेला सुनावले.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने अॅड. झमान अली यांच्यामार्फत जनहित याचिका तर विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुनावणी 24 डिसेंबर रोजी ठेवली.
2.1 लाख मेट्रिक टन कचरा
अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले की, शहराच्या विविध भागांतून दररोज सुमारे 6500 मेट्रिक टन कचरा या जागेवर येतो आणि एका महिन्यात तो सुमारे 2.1 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचतो. पंत्राटदार दुर्गंधी नियंत्रित करण्यासाठी बायो-एन्झाइम्सचा वापर करतात. त्यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, शहरात ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे आवश्यक आहे. दुर्गंधी वातावरणात मिसळणार नाही याची खात्री करण्यासाठी कचरा झाकून ठेवला पाहिजे.
न्यायालयाचे ताशेरे
आम्हाला निरोगी लोकसंख्या हवी आहे. नागरिकांना दिलासा मिळायला हवा. ही सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट आहे की, या बाबींकडे आधीच लक्ष दिले गेले नाही. आता दुर्गंध मुलुंड आणि घाटकोपरसह उपनगरांपर्यंत जात आहे. उत्सर्जित होणाऱया वायूंचे प्रमाण दर्शवण्यासाठी अधिकाऱयांनी घटनास्थळाजवळ प्रदूषण मापक यंत्र लावले आहेत का, अशी विचारणाही न्यायालयाने या वेळी केली.
