ठाण्यातील तीन सोसायटींच्या असोसिएशनच्या नोंदणीला विरोध करणाऱ्या बिल्डरला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. असोसिएशनची नोंदणी रद्द करण्याचा निबंधकाचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. सोसायटीची नोंदणी नियमानुसार झाली असल्यास त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. मुळात सोसायटीची नोंदणी करणे हा घर मालकांचा अधिकार आहे, असेही न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने स्पष्ट केले.
बिल्डरने मदत करावी
कायदा घर मालकांच्या हिताचा असून बिल्डरांसाठी तयार केला गेलेला नाही. सोसायटी स्थापन करण्यासाठी बिल्डरने घर मालकांना मदत करायला हवी.
बिल्डरचा दावा
माझ्या परवानगीशिवाय या सोसायटींच्या असोसिएशनची नोंदणी करण्यात आली आहे. अजून प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही, असा दावा बिल्डरने केला होता.
काय आहे प्रकरण
ठाणे माजीवाडा येथील रामेश्वर, मानसरोवर व गुरुजी को-हौ. सोसायटीने ही याचिका केली होती. रामेश्वर सोसायटीच्या चार विंग असून 212 घरे व 29 दुकाने आहेत. मानसरोवरच्या दोन विंग व 244 घरे आहेत तर गिरीजीच्या दोन विंग व 284 घरे आहेत. या तीन सोसायटीच्या असोसिएशनची नोंदणी रद्द करावी, अशी विनंती नीलपंठ बिल्डरने निबंधकाकडे केली होती. निबंधकाने ही विनंती मान्य केली. त्याविरोधात या तीन सोसायटींनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
सोसायटीचा युक्तिवाद
असोसिएशनची नोंदणी करण्याआधी बिल्डरचे म्हणणे ऐकावे, अशी कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. असोसिएशनची नोंदणी झाल्याने बिल्डरचे कोणतेही अधिकार प्रभावित होत नाही, असा युक्तिवाद तीन सोसायटींनी केला होता.
