अतिक्रमणांमुळे रस्त्यांची इतकी वाईट अवस्था झाली आहे की पुढच्या दहा वर्षांत मुंबईकर घोड्यानेच प्रवास करतील, असा सणसणीत टोला उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेला हाणला.
पवईत रस्ता व पदपथावर अतिक्रमण झाले आहे. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने पालिकेचे चांगलेच कान उपटले. रस्ता, पदपथ मोकळे दिसले की लगेच त्यावर अतिक्रमण होते. तरीदेखील पालिका काहीच करत नाही. भविष्यात मुंबईची काय अवस्था होईल याची आम्हाला चिंता वाटते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पवईतील हिरानंदानीच्या या रस्त्यावरून चार गाड्या जाऊ शकत होत्या. आता येथे केवळ एकच लेन आहे. किती सुंदर रस्ता होता. आता त्याची काय अवस्था झाली आहे, असेही न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. येथे पालिकेचे किती भूखंड होते. किती अतिक्रमण झाले आहे, याची सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी आज, गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
सायकलचाच पर्याय राहील
मुंबईतील रस्ते व पदपथांची अवस्था बघता भविष्यात मुंबईकरांना वाहने सोडून सायकल किंवा ई-सायकलच चालवावी लागेल. त्यांच्याकडे दुसरा काहीच पर्याय राहणार नाही. सायकल किंवा ई-सायकलपेक्षा घोड्याचा पर्याय मुंबईकरांसाठी उत्तम राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
ब्युमाँट स्कूलने ही याचिका केली आहे. येथील पोदार मार्ग ते जेव्हीएलआरपर्यंतचा रस्ता व पदपथावर झोपडय़ांचे अतिक्रमण आहे. इथे वाहतूककोंडी होते. नागरिकांना याचा नाहक त्रास होते. पालिकेकडे याची तक्रार करण्यात आली. पालिका काहीच करत नाही. न्यायालयाने या झोपडय़ांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
