कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळे मानवी वस्तीवर होणाऱ्या परिणामावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला फटकारले. दुर्गंधीत लोकांनी किती दिवस घुसमटायचे? आणखी किती दिवस टोलवाटोलवी सुरू राहणार, असे विचारत न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली नेमलेल्या समितीला थेट याचिकाकर्त्यांसोबतच बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आदेश दिले.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने अॅड. झमान अली यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या नियोजनअभावी तयार करण्यात आलेल्या कांजूर येथील डम्पिंग ग्राऊंड व नागरिकांना दुर्गंधीमुळे भेडसावणाऱ्या समस्येची दखल घेत खंडपीठाने सरकारवर आज ताशेरे ओढले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, यासंदर्भात राज्य सरकारने मुख्य सचिवांसह पाच सदस्य असलेली समिती स्थापन केली आहे. या समितीची एकदाच बैठक झाली असून त्यापुढे काहीच झालेले नाही. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला फैलावर घेतले.
