सामना प्रतिनिधी । मुंबई
विविध आस्थापनांमध्ये ‘एससीबीसी’ कायद्याअंतर्गत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या रद्द करण्याच्या बेतात असलेल्या राज्य सरकारला हायकोर्टाने आज चांगलेच खडसावले. नव्या नियुक्त्या करताना आधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या थेट रद्द करू नका, अन्यथा यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या अध्यादेशालाच स्थगिती द्यावी लागेल, अशी तंबी न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिली. एवढेच नव्हे तर तूर्तास या अध्यादेशाची अंमलबजावणी नको, असे स्पष्ट करत पुढील सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांना खंडपीठाने हजर राहण्याचे आदेश दिले.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील ‘एससीबीसी’ कायद्याची अंमलबजावणी करताना ते पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही याची खबरदारी घ्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी च आदेश दिले आहेत.
‘एससीबीसी’ला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आल्यानंतरही नोकरभरतीत मराठा कोटय़ातील जागांवर खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार 11 महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरवला. या कायद्यानुसार 2014 चा कायदा रद्द करत सामान्य प्रशासन विभागाने नव्या नियुक्तीबाबत 12 जुलैला अध्यादेश काढला.
