शेतजमीन नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 2009 साली अर्ज करूनही भूखंड नियमित न केल्याने मुंबई उच्चन्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱयांची चांगलीच कानउघाडणी केली. जिल्हाधिकाऱयांच्या निक्रियतेमुळे हे प्रकरण अवाजवी काळासाठी प्रलंबित राहिले असून यामुळे शेतकऱयाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या शेतजमिनीचे सहा महिन्यांत नियमितीकरण करा, असे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
कल्याणमधील भगवान भोईर अनेक दशकांपासून सरकारी जमिनीवर शेती करत होते, त्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज केला. राज्य सरकारने 27 डिसेंबर 1978 आणि 28 नोव्हेंबर 1991 रोजी आदिवासी शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या अतिक्रमित सरकारी जमिनी नियमित करण्यास परवानगी देणारा जीआर जारी केला. यासंदर्भात 2007 आणि 2008मध्येही जीआर जारी करण्यात आले. त्यानुसार भोईर यांनी 2009 साली ठाणे जिल्हाधिकाऱयांकडे अर्ज केला. ऑगस्ट 2011मध्ये जिल्हाधिकाऱयांनी भोईर यांच्या अर्जाचा योग्य विचार न करता तो फेटाळला. अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी जमीन नियमितीकरणासाठीचे त्यांचे अपील फेटाळले. त्यामुळे भोईर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत दाद मागितली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी खंडपीठाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करत खडे बोल सुनावले. जर निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने आणि कायद्यानुसार घेतली गेली नाही तर याचिकाकर्त्याच्या अधिकारांवर परिणाम होईल. त्यामुळे भूखंडाचे सहा महिन्यांत नियमितीकरण करा असे बजावत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
