सामना ऑनलाईन । संभाजीनगर
सरकारच्या मनमानी कारभाराला उच्च न्यायालयाने लगाम घातला आहे. शिर्डी संस्थानकडून निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी राज्य सरकारला देण्यात येणारे 500 कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने ही स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार फेब्रुवारीला होणार असून तोपर्यंत निधी देण्यात येऊ नये असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
साईबाबा संस्थानकडून निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी 500 कोटी रूपये देण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली होती. हे पाचशे कोटी बिनव्याजी देण्यात येणार होते व 125 कोटींचे चार हप्ते दोन वर्षात साई संस्थान सरकारला देणार होते. राज्य सरकार या 500 कोटींची दहा वर्षात परतफेड करणार होती, त्यास कुठल्याही प्रकारचे व्याज आकारले जाणार नव्हते. या कर्जामुळे गेल्या चाळीस वर्षापासून रखडलेल्या निळवंडे धरणाच्या कामाला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु आता उच्च न्यायालायने याला स्थगिती दिल्याने पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
