सरकारी यंत्रणांच्या वरदहस्तामुळे भूमाफियांनी जमिनी बळकावत ठाण्यात बेकायदा इमारती बांधल्या आहेत. या अनधिकृत इमारती धोकादायक झाल्या असून हजारो रहिवासी जीव मुठीत घेऊन त्यात वर्षानुवर्षे संसार करत आहेत. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे यंदाच्या पावसात मुंब्य्रात ‘लकी कंपाऊंड’ दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला धारेवर धरले. पावसाळय़ात इमारत कोसळून लोकांचा जीव जायची तुम्ही वाट पाहत बसलात का? 1998 सालच्या अर्थहीन अध्यादेशाची अंमलबजावणी कशासाठी करता असे खडसावत न्यायमूर्तींनी सरकारला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर, एकही निष्पाप व्यक्तीचा बळी जाऊ देणार नाही असे बजावत या प्रकरणावरील सुनावणी न्यायमूर्तींनी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
मुंब्रा येथील लकी कंपाऊंडजवळच 9 अनधिकृत इमारती असून त्यातील काही धोकादायक स्थितीत उभ्या आहेत. 5 एप्रिल 2013 रोजी घडलेल्या लकी कंपाऊंडसारखी कोणतीही दुर्घटना पुन्हा घडू नये यासाठी मुंब्य्रातील रहिवासी संतोष भोईर यांच्यासह अन्य काही रहिवाशांनी ऍड. नीता कर्णिक यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. आज या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
वीज, पाणी कनेक्शन तोडूनही
ठाणे महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, या अनधिकृत बांधकामांना कारवाईची अनेकदा नोटीस देण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर या इमारतींचे वीज आणि पाण्याचे कनेक्शनही तोडण्यात आले आहे. असे असतानाही रहिवाशी तेथे वर्षानुवर्षे राहत आहेत व बेकायदेशीर पद्धतीने वीज आणि पाणी मिळवत आहेत.
1998च्या अध्यादेशानुसार (जीआर) पावसाळय़ात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे कारवाईसाठी गेलेल्या ठाणे महापालिकेला तेथील रहिवासी जीआर दाखवून पालिका अधिकाऱयांना परतवून लावत असल्याचे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. खंडपीठाने याची दखल घेत सरकारला खडे बोल सुनावले. खंडपीठाने सुनावणी तहकूब करत सोमवारपर्यंत या इमारतींवर कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश पालिकेला दिले.
पावसाळय़ात इमारत जमीनदोस्त करणे खरेच धोकादायक आहे का? हा अध्यादेश काढण्यामागे सरकारचा नेमका तर्क काय आहे? अशी विचारणा करत खंडपीठाने शासनाला फटकारले; मात्र सरकारला न्यायालयाच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत.
अध्यादेश काढण्यामागचे प्रयोजन काय?
तोडकामाची कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱयांना अध्यादेश दाखवून कारवाई टाळली जाते असे याचिकाकर्त्यांनी सांगताच न्यायमूर्ती म्हणाले, उच्च न्यायालयाने 1995 साली दिलेल्या एका आदेशात बांधकाम जमीनदोस्त करण्याबाबत सविस्तर माहिती दिली असताना सरकारला 1998 साली अध्यादेश काढण्याची गरजच काय होती? या अध्यादेशातून सरकारला नेमके काय उद्दिष्ट साध्य करायचे होते, असे खंडपीठाने विचारले.
रहिवाशांचे म्हणणे काय?
इमारतीतील रहिवाशांच्या वतीने ऍड. सुहास ओक यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून न्यायालयाने पालिकेला तूर्तास कारवाई न करण्याचे आदेश द्यावेत. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, माणुसकीचा दृष्टिकोन समोर ठेवून आम्ही हे प्रकरण हाताळत आहोत. तुम्ही जगावे अशीच आमची इच्छा आहे. एक इमारत कोसळली तर अनेकांचा जीव जाऊ शकतो आणि शेजारच्या इमारतीही जमीनदोस्त होऊ शकतात, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
आम्ही हे प्रकरण हाताळत आहोत. तुम्ही जगावे अशीच आमची इच्छा आहे. एक इमारत कोसळली तर अनेकांचा जीव जाऊ शकतो आणि शेजारच्या इमारतीही जमीनदोस्त होऊ शकतात.
– मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक
