एसआरए योजनेत अडथळा करणाऱयांची पोलिसांत तक्रार करा. या तक्रारीचा निर्णय लागेपर्यंत त्यांना योजनेचा काहीच लाभ देऊ नका, असे उच्च न्यायालयाने एसआरए सीईओंना बजावले आहे.
प्राधिकरणाला योजना राबवताना नेहमीच पोलीस संरक्षणाची गरज लागते. पोलीस संरक्षणासाठी वारंवार न्यायालयाकडे विनंती केली जाते. मात्र योजनेला अडथळा करणारा व कायदा तसेच सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणारा झोपडीधारक असो की विकासक, त्यांच्या विरोधात पोलीस तक्रारच करायला हवी. या तक्रारीचा निर्णय होईपर्यंत त्यांना काहीच लाभ दिला जाऊ नये. तरच एसआरए योजना सुरळीत राबवता येतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पोलीस महत्त्वाची कामे सोडून एसआरएच्या सेवेत असतात. ही परिस्थिती बदलायची असल्यास सीईओंनी कठोर कारवाईचा निर्णय घ्यायलाच हवा. आम्ही केलेल्या निरीक्षणाचा एसआरए सीईओंनी गांभीर्याने विचार करावा व विरोध करणाऱया प्रवृत्तींना निर्बंध घालावेत, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
अतिक्रमणाचे सरकारला घेणेदेणे नाही
झोपडीधारक सरकारी भूखंडांवर अतिक्रमण करतात. नंतर त्या जागेवर एसआरए योजना राबवली जाते. सरकारी पैशातून त्यांच्यासाठी इमारत बांधली जाते. याबाबत सरकारला काहीही घेणेदेणे नसते, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
फुकटात घरे मिळणाऱयांचा अडथळा अयोग्य
एसआरए योजनेमुळे झोपडीधारकांना फुकटात नवीन घर मिळते. अशा वेळी पात्र किंवा अपात्र झोपडीधारकांनी योजनेला विरोध करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणे अयोग्य आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
