सामना ऑनलाईन, हिंगोली
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या बदल्यामुळे विस्थापित झालेल्या हिंगोली जिल्हृयातील शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तांच्या दरबारात न्यायासाठी धाव घेऊन कैफियत मांडली. पती-पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत ३० कि.मी.च्या आत पदस्थापना द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन विस्थापित शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तांना दिले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने यंदाच्या वर्षी केलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे निवेदन देऊन पाठपुरावा केला तरीही या शिक्षकांची समस्याचे निराकारण झाले नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सुचनेनुसार अतिरिक्त सीईओंनी समितीच्या माध्यमातुन दोनशेहून अधिक विस्थापित शिक्षकांची सुनावणी ठेवली. मात्र, प्रत्यक्षात सव्वाशे शिक्षकांनाच बोलावण्यात आले. सुनावणी झाल्यावर न्याय मिळेल, ही अपेक्षाही फोल ठरल्याने आज संभाजीनगर येथे जाऊन विस्थापित शिक्षकांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. हिंगोली जिल्ह्यातील ३८ शिक्षक व शिक्षीका पती-पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत ३०कि.मी.च्या आत कार्यरत होतो. मात्र, हिंगोली जिल्हा परिषदेने विषय शिक्षकांच्या जागा, बदल्या होण्याच्या पुर्वी न भरल्यामुळे शिक्षकांना विस्थापित व्हावे लागले असे या निवेदनात नमूद केले होते. तसेच बदल्यांच्या दुसऱ्या आणि रॅन्डम राउंडमध्ये ३० कि.मी.पेक्षा जास्त आंतररावर पदस्थापना देण्यात आली. त्यामुळे पती एका तालुक्यात व पत्नी दुसऱ्या तालुक्यात असे विभक्तीकरण झाले असुन शासन निर्णयानुसार अन्यायकारक आहे. ही गैरसोय दुर करुन पती-पत्नी एकत्रीकरणानुसार न्याय द्यावा, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे.
