दहिसरच्या आरक्षित भूखंडावर मैदान, प्रसूतिगृह, दवाखानाच बांधा! शिवसेनेसह सर्वपक्षीय आक्रमक

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

दहिसरमधील भूखंडावर सर्वसामान्यांसाठी उद्यान, रुग्णालय, खेळाचे मैदान, प्रसूतिगृह, दवाखाना आणि रस्ताच बांधला जावा. भूखंडावरील पालिकेचे आरक्षण बदलू नये आणि केलेले भूसंपादन रद्द करू नये अशी ठाम भूमिका शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी शुक्रवारी घेतली. या भूखंडासाठी पालिकेने जागा संपादित केली होती, मात्र  हे भूसंपादन रद्द करावे असा प्रस्ताव पालिकेने मांडला होता. त्यामुळे आरक्षित जागेचे भूसंपादन रद्द करण्याचा पालिका प्रशासनाचा डाव फसला.

आर/उत्तर विभागातील दहिसर पश्चिममधील अक्सर गावातील 32 हजार 394. 90 चौरस मीटरवर भूखंडावर उद्यान, रुग्णालय, खेळाचे मैदान, प्रसूतिगृह, दवाखाना आणि रस्ता बांधला जावा असा प्रस्ताव 2011 साली पालिकेत मांडला होता. या भूसंपादनाला सुधार समिती आणि महापालिकेने मंजुरी दिली. या भूसंपादनाबद्दल अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार पालिकेने या भूखंडासाठी संपादनाची प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती ती केली नाही. 2014 साली या जागेचे भूमापन अधिकारी आणि पालिकेने संयुक्त मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला स्थानिकांनी विरोध केला. त्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली. 2017 साली भूसंपादनासाठीची 50 टक्के रक्कम महापालिकेने भरली, पण पालिका प्रशासनाने भूसंपादन पूर्ण केले नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत जमिनीची किंमत अनेक पटीनी वाढली. त्यामुळे झालेली भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करा असा प्रस्ताव पालिकेने सुधार समितीसमोर ठेवला होता. त्याला शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी विरोध करत भूसंपादन रद्द करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर केला आणि प्रशासनाचा डाव हाणून पाडला.

प्रशासनामुळे भूसंपादन रखडले

पालिकेने 2011 साली भूसंपादनाचा प्रस्ताव मांडला होता. आता या भूखंडाची किंमत 336 कोटी 9 लाख इतकी झाली आहे. जागेवर अतिक्रमण झाले असून आता या भूखंडाचे संपादन करणे अव्यवहार्य आहे. भूखंडावरील रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागणार असल्याने ही सगळी प्रक्रिया रद्द करावी असे पालिकेचे म्हणणे आहे, मात्र पालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे संपादनाची ही प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे पालिकेने विकास आराखड्यानुसार आरक्षित केलेल्या या जागेवर सर्वसामान्यांना सुविधा द्याव्यात, अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी सांगितले.