सामना ऑनलाईन, मुंबई
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) कारभार पारदर्शक असल्याचा दावा केला जातो, मात्र आपल्याच अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ‘एमएमआरडीए’चे तब्बल दोन हजार कोटी रुपये थकले आहेत. ते वसूल करताना दमछाक तर झालीच आहे पण थकबाकीदारच न्यायालयात गेल्याने ‘एमएमआरडीए’ला कोर्टकचेरीवर नाहक लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत.
मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स, नमन हॉटेल, रघुलीला बिल्डर्स आणि इंडिया न्यूजपेपर्स सोसायटी यांच्याकडे एमएमआरडीएची दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यात एमएमआरडीएचे अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. दुसरीकडे या थकबाकीदारांनी एमएमआरडीएविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्याबाबत अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात एमएमआरडीए प्रशासनाकडे माहिती मागितली होती.
वरील थकबाकीदारांनी एमएमआरडीएविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असून प्रशासनाच्या वतीने अॅड. आशुतोष कुंभकोणी हे न्यायालयात हजर राहतात अशी माहिती एमएमआरडीएच्या विधी शाखेने गलगली यांना दिली. या दाव्यावर चार सुनावण्या झाल्या. त्यावर आतापर्यंत दीड लाख रुपये खर्च झाले अशीही माहिती देण्यात आली.
विहित मुदतीत बांधकाम पूर्ण न केल्यास अतिरिक्त प्रीमियम अदा करावा लागतो, तसेच अतिरिक्त एफएसआयचे शुल्क अदा करणे बंधनकारक आहे. एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी वरील थकबाकीदारांचे काम वेळीच बंद केले तर हा लाखोंचा भुर्दंड सोसावा लागला नसता असे गलगली यांचे म्हणणे आहे.
