सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई विद्यापीठाच्या ऑनलाइन पेपर तपासणीत झालेल्या घोळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. त्याचप्रमाणे अनेकांना वेळेत रिझल्ट न मिळाल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेपासूनही वंचित राहावे लागले. हे टाळण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले असून राज्यभरातील मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ७७८ महाविद्यालयांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे.यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स नेमण्यात येणार असून महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रम, तुकडय़ा, शिक्षकांची संख्या, सोयीसुविधा याची झाडाझडतीच घेतली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमांतर्गत महाविद्यालयांना शिक्षणाच्या दृष्टीने काही नियम ठरवून देण्यात आले आहेत. या नियमांनुसारच येथील अध्यापन, अध्ययन, व्यवस्थापन असणे आवश्यक आहे. यानुसार काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या असून या महाविद्यालयांत त्याचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी त्रयस्थ व्यवस्थेमार्फत ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती तसेच टास्कफोर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. सरकारने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून यामध्ये सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, गृह विभाग या तिन्ही विभागांचे प्रधान सचिव, उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसचिव अशी पाचसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.
-कॉलेजांची घेणार झाडाझडती
यूजीसी, एआयसीटीई, बार काऊन्सिल अशा सक्षम प्राधिकरणांच्या निकषांनुसार महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत का, अभ्यासक्रमांनुसार अर्हताधारक शिक्षकांची उपलब्धता आहे किंवा नाही, महाविद्यालयांकडून आवश्यक फीचा भरणा किंवा वसुली विद्यापीठाकडे होते किंवा नाही, त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयांना नॅक किंवा एनबीएच्या मूल्यांकनानुसार मान्यता प्राप्त आहे का या सर्वाची तपासणी या टास्क फोर्सकडून करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकांना तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना नियमानुसार पगार मिळतो की नाही याचीही तपासणी या टास्क फोर्सकडून करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समितीही नेमण्यात आली असून ही समिती टास्क फोर्सच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणार आहे.
-नियमांचे उल्लंघन करणाऱया महाविद्यालयांवर कारवाई
ही समिती टास्क फोर्सला मार्गदर्शन करणार आहे. टास्क फोर्स या समितीकडे आपला अहवाल देणार असून त्याआधारे कृतिआराखडा करून तो कुलपतींकडे सादर केला जाणार आहे. ज्या महाविद्यालयांनी नियमांचे उल्लंघन केले असेल त्यांच्यावर कोणती कारवाई करायची, त्याचप्रमाणे त्यांना कोणत्या उपाययोजना सुचवायच्या याचा समावेश या कृतिआराखडय़ात असणार आहे.
-पाचसदस्यीय टास्क फोर्स
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक विकासचंद्र रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमण्यात आला आहे. यामध्ये जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी, वझे केळकर महाविद्यालयाचे माजी प्रचार्य डॉ. गोविंद पाटकर, मुंबई विद्यापीठाचे सेवानिवृत्त कुलसचिव व्यंकटरमणी, पुणे उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने अशा पाच सदस्यांची ही टास्क फोर्स आहे.
-शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश
ऑनलाइन पेपर तपासणीत प्रक्रियेत झालेल्या गोंधळानंतर विद्यार्थ्यांना झालेल्या मनस्तापाबाबत शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपाल, शिक्षणमंत्री यांची भेट घेतली आणि याविषयी पाठपुरावा केला होता. महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांना मिळणारी कॅण्टीन सुविधा, मैदान यासारख्या सुविधांबाबतही युवासेनेकडून वारंवार आवाज उठविण्यात आला होता. या पाठपुराव्याला यश आले असून आता महाविद्यालयांची पाहणी होऊन या सर्व बाबींची पूर्तता करणे महाविद्यालयांना भाग पडणार आहे.
