विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या बाबतीत राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना कोणत्याही कालमर्यादेचे बंधन लागू होत नाही असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांची कृती “न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाही” आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप फक्त तेव्हा शक्य आहे जेव्हा एखादे विधेयक कायदा म्हणून लागू होते.
हा महत्त्वाचा निर्णय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला आहे. तमिळनाडू राज्यपालांविरोधात दिलेल्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालात विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे कालमर्यादा घातली होती, त्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले होते.
संविधानाच्या कलम 143 अंतर्गत न्यायालयाचे मत विचारताना राष्ट्रपतींनी विचारले होते, “भारतीय संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत विधेयक त्यांच्या समोर आले असता, राज्यपालांना मंत्रिपरिषदेने दिलेल्या सल्ला व मार्गदर्शनाचे पालन करणे बंधनकारक आहे का?” त्यांनी संविधानाच्या कलम 361 चा उल्लेख केला होता, ज्यानुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे त्यांच्या अधिकारांच्या आणि कर्तव्यांच्या पालनासंबंधी कोणत्याही न्यायालयास जबाबदार धरले जाऊ शकत नाहीत.
भारताच्या मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज सांगितले की कालमर्यादा लादणे हे संविधानाच्या तरतुदींच्या थेट विरोधात आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सुर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चंदुरकर यांचाही समावेश होता.
