‘मीशो’ या ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपनीला आयकर विभागाने सुमारे 1500 कोटी रुपयांची कर नोटीस पाठवली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या कर निर्धारणाची ही नोटीस आहे. त्यामध्ये व्याजासह एकूण 1499.73 कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कंपनीने ही माहिती सार्वजनिक करत या नोटिशीला कायदेशीररीत्या आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे.
आयकर विभागाच्या मते, कंपनीने आपले कमी उत्पन्न दाखवले आहे. त्यामुळे कर निर्धारण प्रक्रियेदरम्यान काही अतिरिक्त समायोजने करण्यात आली आहेत. यामध्ये थकबाकी करावर आकारण्यात आलेले व्याजही समाविष्ट आहे. ही डिमांड नोटीस आयकर कायद्याच्या कलम 143(3) आणि 156 अंतर्गत जारी करण्यात आली आहे.
कंपनीची भूमिका
मीशोने ही माहिती स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या नियामक फाइलिंगमधून जाहीर केली आहे. कंपनीने सांगितले की, आयकर विभागाच्या आदेशाचा सध्या सविस्तर आढावा घेतला जात आहे. आयकर विभागाने घोषित उत्पन्नामध्ये काही अतिरिक्त समायोजने केली आहेत. मात्र या निष्कर्षांशी कंपनी सहमत नसून नोटीसमधील निरीक्षणांवर आक्षेप घेण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रकरणात कंपनीकडे मजबूत कायदेशीर आधार आहेत आणि स्वतःच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे म्हटले आहे.
ई-कॉमर्स क्षेत्रात कर वाद कशामुळे…
सामान्यतः ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये करासंदर्भातील वाद निर्माण होण्यामागे ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि प्रोत्साहन योजना कारणीभूत ठरतात. अनेक कंपन्या या सवलतींना व्यापारिक खर्च म्हणून दाखवतात. त्यामुळे करपात्र नफा कमी होतो. मात्र काही प्रकरणांमध्ये आयकर विभाग या खर्चांना पूर्णपणे वजावटीस पात्र मानत नाही. त्यामुळे करासंदर्भात वाद निर्माण होतात.
मीशोची स्थापना 2015 मध्ये आयआयटी पदवीधर विदित अत्रे आणि संजीव बरनवाल यांनी केली. बंगळुरूस्थित ही कंपनी प्रामुख्याने लहान विक्रेते आणि सोशल कॉमर्स मॉडेलवर आधारित ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस म्हणून ओळखली जाते.
