शिवसेनेने शब्द पाळला, वाढीव 14 टक्के मालमत्ता कर रद्द

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ लादली जाऊ नये यासाठी सुरुवातीपासून आग्रही असलेल्या शिवसेनेने स्थायी समितीच्या बैठकीत मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव येताच त्याला जोरदार विरोध करून प्रस्ताव फेटाळून लावला. पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात 14 टक्क्यांची करवाढ सुचवली होती. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी प्रस्ताव फेटाळण्याची उपसूचना मांडली. या उपसूचनेला शिवसेनेसह सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या कायद्यानुसार, प्रत्येक पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. मुंबईत 2015 मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये ही वाढ केली जाणार असे संकेत होते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे करवाढीचा निर्णय लांबणीवर पडला. पालिका प्रशासनाने या वर्षी पुढील चार वर्षांसाठी 2025 पर्यंत पालिकेने मालमत्ता करवाढीचा निर्णय घेतला होता. गेल्या स्थायी समिती बैठकीत तसा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी आणला होता. मात्र, शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला होता. हा प्रस्ताव आज पुन्हा स्थायी समितीत मांडण्यात आला.

स्थायी समितीत या आधीच्या बैठकीत शिवसेनेने मालमत्ता दरात कोणतीही करवाढ होणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. आजच्या बैठकीतही मालमत्ता करवाढ नको, यावर शिवसेना ठाम होती. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. ती उपसूचना मान्य करत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.- यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष

कोरोनाचे संकट अद्याप कायम आहे. त्यामुळे करवाढीच्या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला. करवाढ करू नये म्हणून मुंबई काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांना पत्रही दिले होते.
– रवी राजा, विरोधी पक्षनेते

करवाढ रेडिरेकनरच्या दरावर ठरते

मालमत्ता करवाढ जमीन किंवा इमारतीच्या भांडवली मूल्यानुसार रेडिरेकनर दरावर आधारित आहे. मुंबईतील त्या त्या भागातील रेडिरेकनर दरानुसार कर निश्चित करण्यात येतो. 1 एप्रिल 2021 रोजी अमलात असलेल्या रेडिरेकनर दरानुसार ही वाढ साधारणपणे 14 टक्क्यांपर्यंत केली जाणार होती. मात्र, कोरोना काळात रोजगार, नोकरी, उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे मुंबईकर आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीत पालिका प्रशासनाने वाढीव कराचा प्रस्ताव मांडताच शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी विरोध करून हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

आपली प्रतिक्रिया द्या