पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेश सिंदूर’ मोहीम राबवून पाकिस्तानातील अनेक दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. मात्र, संसदेतील विरोधी पक्षांना पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या कारवाईची माहिती दिली जात नाही. यावरून इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सर्व जगाला सांगता, पण संसदेला सांगत नाही, असा आक्षेप घेत ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी इंडिया आघाडीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेद्वारे पाकिस्तानला दिलेल्या चोख प्रत्युत्तराचे देशभरून काैतुक होत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात भारताकडून करण्यात येणाऱया कारवाईला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, या कारवाई दरम्यान अमेरिकेने परस्पर जाहीर केलेली युद्धबंदी आणि भारताने घेतलेला शस्त्रसंधीचा निर्णय, या युद्धात देशाचे किती नुकसान झाले. भारताची किती विमाने पाडली याबाबत सीडीएस अनिल चौहान यांनी केलेले संदिग्ध वक्तव्य यावरून ऑपरेशन सिंदूरच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीची महत्त्वाची बैठक दिल्लीत पार पडली. या बैठकीला समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रामगोपाल यादव, शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते-खासदार संजय राऊत, कॉँग्रेस नेते दीपेंद्र हुडा, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा यांच्यासह द्रमुक, केरळ काँग्रेस, माकप, भाकप, झारखंड मुक्ती मोर्चा, एमडीएमके आदी इंडिया आघाडीतील 16 पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
या बैठकीस उपस्थित विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. तसेच पहलगाम, पूंछ, उरी, राजौरी येथील दहशतवादी हल्ले आणि भारत-पाक संघर्ष यासारख्या संवेदनशील मुद्दय़ांवर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, द्रमुकचे टी. आर. बालू यांच्याही स्वाक्षऱया आहेत.
पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात काय?
पहलगाम दहशतवादी हल्ला दुर्दैवी होता. त्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारतीय लष्कराने दाहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. पाकिस्तानला कायमची अद्दल घडवली जाईल, असे वाटत असतानाच अमेरिकेने हस्तक्षेप करत सीझफायरची घोषणा केली. त्यामुळे जनतेच्या मनात संशय बळावला असून सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर देशातील काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली होती. हल्ला कसा झाला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकेचा हस्तक्षेप, पाकिस्तानला वेगळे पाडण्याची भूमिका या मुद्दय़ांवर सरकारने आपली भूमिका या विशेष अधिवेशनात मांडावी, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
संसद जनतेला जबाबदार आहे – डेरेक ओब्रायन
पेंद्र सरकार संसदेला जबाबदार आहे आणि संसद जनतेला जबाबदार आहे. त्यामुळे पेंद्र सरकारने केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर विधाने करू नयेत, तर संसदेतदेखील संवाद साधावा, असे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले.
रणनीतीवर चर्चा करा – दीपेंद्र हुडा
कठीण काळात विरोधी पक्षांनी लष्कर आणि सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला. भारताच्या दहशतवादविरोधातील भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा करणेही आवश्यक आहे. तसेच लष्कराचे आभार मानण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले पाहिजे, असे काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र सिंह हुडा म्हणाले.
सरकार संसदेला का टाळते – रामगोपाल यादव
पेंद्र सरकार संपूर्ण जगाला माहिती देत आहे, पण संसदेला का टाळते? आम्ही राजनैतिक पातळीवर पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत. ट्रम्प यांनी युद्धविराम घोषित केला, सरकार यावर गप्प आहे. याबाबत संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी केली.
विशेष अधिवेशनासाठी ट्रम्पकडे जायचे का? शिवसेनेचा सवाल
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून जर युद्धविराम होऊ शकतो तर विरोधकांच्या इशाऱयावर संसदेचे विशेष अधिवेशन का बोलावले जात नाही? आता यासाठीही आपल्याला ट्रम्पकडे जावे लागेल का? असा संतप्त सवाल शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारला केला. सरकार खरोखरच लोकशाहीवर विश्वास ठेवत असेल तर त्यांनी संसदेत येऊन चर्चा करावी. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीत संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी केली आहे. हे कुठले साधे पत्र नाही, तर हा जनतेचा आवाज आहे. त्यामुळे आतापर्यंत देशात काय झाले यावर विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा झाली पाहिजे, असे संजय राऊत यांनी ठणकावले.
ऑपरेशन सिंदूरप्रकरणी सरकार जगभरातील देशांना शिष्टमंडळ पाठवून माहिती देत आहे मग देशाच्या सार्वभौम संसदेला माहिती का दिली जात नाही? असा सवाल करत देशातील 140 कोटी जनतेच्या भावना संसदेशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
