हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार करारावर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या करारामुळे शेतकरी, शेती आणि सर्वसामान्य जनता मोठ्या संकटात सापडेल, असा आरोप त्यांनी केला. भाजपने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांवर वार केल्याचे अखिलेश यादव म्हणाले.
अखिलेश यादव यांनी सांगितले की, भाजप सरकार कोणत्या दबावाखाली हे निर्णय घेत आहे, याचे उत्तर देशाला दिले पाहिजे. हिंदुस्थानचे बाजार अमेरिकेतील कृषी उत्पादने आणि खाद्यान्नांसाठी खुले करणे म्हणजे हिंदुस्थानातील शेतीवर उपजीविका अवलंबून असलेल्या सुमारे 70 टक्के लोकसंख्येशी थेट फसवणूक आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
भाजपवर जोरदार हल्लाबोल करत अखिलेश यादव म्हणाले की, भाजप आणि त्यांचे साथी स्वातंत्र्यपूर्व काळातही परकीयांचे एजंट होते आणि आजही तेच काम करत आहेत. आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशीची भाषा करणाऱ्या भाजपने हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेशी विश्वासघात करण्यासाठी किती कमिशन घेतले, हे जनतेसमोर जाऊन सांगावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.
या व्यापार कराराचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांवरच नव्हे, तर निम्न मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्गावरही गंभीरपणे होईल, असे अखिलेश यादव म्हणाले. खाद्यान्न आणि कृषी उत्पादनांमध्ये नफेखोरी करणाऱ्या आणि मध्यस्थांची नवी जमात तयार होईल. परिणामी, खाण्यापिण्याच्या सर्वच वस्तू अधिक महाग होतील. त्याचबरोबर भाजप या कंपन्यांकडून देणगी वसूल करेल आणि त्यामुळे अन्नधान्य व कृषी उत्पादने आणखी महाग होतील, असा आरोप त्यांनी केला.
अखिलेश यादव यांनी इशारा दिला की, यामुळे हळूहळू शेतकऱ्यांची शेती-उत्पन्न कमी होईल आणि शेवटी त्यांना आपली जमीन श्रीमंत आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना विकण्यास भाग पाडले जाईल. जमिनीवर कब्जा करणे हाच भाजप आणि त्यांच्या संगी-साथींचा अंतिम उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोशल मीडियावर पोस्ट करत अखिलेश यादव यांनी अनेक मुद्दे मांडले. हिंदुस्थानच्या शेतीसाठी घातक असलेले बीज विधेयक हे त्याच शेतकरीविरोधी भाजप सरकारची देणगी आहे, ज्यांनी भू-संपादन आणि काळे कायदे आणले, असा आरोप त्यांनी केला. दरवर्षी खतासाठी रांगेत उभे राहायला लावून शेतकऱ्यांचा अपमान केला जातो, असेही त्यांनी नमूद केले.
अखिलेश यादव म्हणाले की, भाजप आधी बीज कंपन्यांकडून कमिशन खाईल, त्यानंतर कीटकनाशक कंपन्यांकडून, मग मोठ्या साठवणुकीसाठी उभारल्या जाणाऱ्या सायलो कंपन्यांकडून, पीक विमा कंपन्यांकडून, कमी दर ठरवताना आणि पीक खरेदी-विक्री करणाऱ्या दलालांकडूनही कमिशन घेतले जाईल. हिंदुस्थानच्या वातावरणाशी सुसंगत नसलेल्या बियाण्यांमुळे शेती-किसानी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, असा दावा त्यांनी केला.
“हे लोक शेती उद्ध्वस्त करण्यासाठी काहीही करतील,” असे म्हणत अखिलेश यादव यांनी या निर्णयाविरोधात संघटित आणि तीव्र विरोध करण्याचे आवाहन केले. एमआरपी आणि सुट्या जनावरांमुळे आधीच त्रस्त असलेला शेतकरी आता भाजप सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांना अधिक काळ सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भाजपवर टीका करताना अखिलेश यादव म्हणाले की, ही मंडळी जमिनीचे उत्खनन, खनिज संपत्ती आणि तिच्या उत्पादनावर गिधाडासारखी नजर ठेवतात आणि दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात शेतकऱ्यांवर वार करत राहतात. भाजप शेतकरीविरोधी होती, आहे आणि राहील. त्यामुळे “भाजप हटवा, शेती-किसानी-शेतकरी वाचवा,” असा नारा त्यांनी दिला.
भाजपा ने फिर किया ‘किसानों’ पर वार
भाजपा सरकार दे जवाब, क्या है दबावभारत के बाज़ार को अमेरिकी कृषि उत्पादों व खाद्यान्नों के लिए खोल देना, हमारे देश की खेती-किसानी पर रोज़ी-बसर करने वाली 70% आबादी के साथ धोखा है।
भाजपाई और उनके संगी-साथी आज़ादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट…
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 3, 2026
