परदेशी नोकरीसाठी गेलेल्या केरळमधील तरुणाला असंख्य अडीअडचणींचा सामना करावा लागला. ब्रिटनमध्ये नोकरीचे आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षात काम न दिल्याने त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली. मात्र, दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर त्याला न्याय मिळाला असून ब्रिटनमधील रोजगार न्यायाधिकरणाने संबंधित कंपनीला सुमारे 30 हजार पौंड (अंदाजे 38 लाख रुपये) नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. मूळचा केरळचा असलेला शबीन शाजी हा केअर वर्कर म्हणून यूकेमध्ये गेला होता. पोस्ट-ब्रेक्झिट व्हिसा योजनेअंतर्गत त्याला रोजगाराचे आश्वासन देण्यात आले होते. या योजनेनुसार प्रायोजक कंपनीवर कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्ष काम उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी असते. मात्र, ब्रिटनमध्ये पोहोचल्यानंतर शाजीला कोणतेही काम देण्यात आले नाही. परिणामी तो उत्पन्नाविना राहिला आणि आर्थिक संकटात सापडला.
न्यायाधिकरणासमोर आपली व्यथा मांडताना शाजीने सांगितले की, नोकरी न मिळाल्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे कोलमडली होती. जगण्यासाठी त्याला पाणी पिऊन आणि मुदत संपण्याच्या जवळ आलेली स्वस्त ब्रेड खाऊन दिवस काढावे लागले. स्थानिक दुकानांमध्ये गरजूंसाठी मोफत ठेवलेली केळी आणि ब्रेड मिळवण्यासाठी तो भटकत असे.
यूकेमध्ये आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर शाजीने स्थलांतराचा निर्णय घेतला. एका यूट्यूब इन्फ्लुएन्सरच्या माध्यमातून त्याची ओळख इमिग्रेशन एजंटशी झाली. न्यायाधिकरणात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, शाजीने मुलाखत होण्यापूर्वीच एजंटला सुमारे 17 हजार पौंड, म्हणजेच 21 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम दिली होती. असे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे. यानंतर त्याला स्पॉन्सरशिप प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्याच्या आधारे यूकेचा व्हिसाही मंजूर झाला. मात्र, प्रत्यक्षात ब्रिटनमध्ये पोहोचल्यानंतर त्याला कोणतेही काम देण्यात आले नाही. त्याच्या व्हिसावरील निर्बंधांमुळे इतरत्रही पूर्णवेळ नोकरी करता येत नसल्याने त्याची अडचण आणखी वाढली.
नोकरी नसल्याने आणि सततच्या आर्थिक तणावामुळे शाजीची प्रकृतीही बिघडू लागली. एप्रिल 2024 मध्ये त्याला दुसऱ्या नियोक्त्याकडून नवीन स्पॉन्सरशिप मिळाली, मात्र तोपर्यंत त्याची तब्येत खालावली होती. अखेर उपचारांसाठी आणि कुटुंबासाठी त्याला पुन्हा हिंदुस्थानात परतावे लागले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना रोजगार न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, शाजी काम करण्यास पूर्णपणे तयार, सक्षम आणि इच्छुक होता. त्याने नोकरीसाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या होत्या. तरीही कंपनीने त्याला काम देऊ केले नाही. न्यायाधीशांनी नमूद केले की, कंपनीने शाजीला प्रत्यक्षात ‘झिरो-आवर्स वर्कर’प्रमाणे वागणूक दिली, मात्र त्याचा करार तसा नव्हता. त्यामुळे त्याला वेतन न देणे आणि काम न पुरवणे हा कराराचा भंग असून त्यातून झालेली वेतनकपात बेकायदेशीर ठरते.
या निकालानंतर संबंधित कंपनीला शाजीचा थकीत पगार आणि नुकसानभरपाई अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परदेशात रोजगाराच्या आशेने जाणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
