परीक्षेत गैरप्रकार केल्याचा निर्णय कशाच्या आधारावर घेतला गेला याची माहिती माहिती अधिकारात देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
परीक्षेत गैरप्रकार केल्याचा ठपका ठेवत स्टाफ सिलेक्शन आयोगाने एका उमेदवाराला भविष्यात परीक्षेला बसण्यास मनाई केली. परीक्षेत गैरप्रकार केल्याचा निर्णय कशाच्या आधारावर घेण्यात आला, आयोगाची गैरप्रकाराची व्याख्या काय आहे, याची माहिती या उमेदवाराने आयोगाकडे माहिती अधिकारात मागितलेली. केंद्रीय माहिती आयोगाने स्टाफ सिलेक्शन आयोगाला ही माहिती देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला स्टाफ सिलेक्शन आयोगाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही माहिती दिल्यास परीक्षेतील गैरप्रकार शोधण्याचे आयोगाचे तंत्र उघड होईल. त्यामुळे अशा प्रकारची माहिती देताच येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्रीय आयोगाने तपासणी केली नाही
माहिती मागणाऱया उमेदवाराचा अर्ज आयोगाने योग्यरीत्या तपासला नाही. माहिती उघड करणे या तत्त्वावर उमेदवाराचा अर्ज आयोगाने मंजूर केला, मात्र माहिती देण्याचे आदेश देतानाही कायद्याने काही निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधाचा आयोगाने विचार केला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
माहिती देणाऱ्याला धोका
परीक्षेत गैरप्रकार झाला आहे हे कशाच्या आधारावर ठरवले गेले याची माहिती दिल्यास या गैरप्रकाराचा तपशील देणाऱयाला धोका होऊ शकतो. माहिती अधिकार हा पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आहे, प्रशासकीय व्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
