देशाच्या संसदेने शालेय शिक्षणासाठी मंजूर केलेला तब्बल 6.80 अब्ज डॉलरचा निधी रोखल्याप्रकरणी अमेरिकेतील 24 राज्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प सरकारविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. ट्रम्प प्रशासनावर खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे दुसऱ्यांदा हाती घेतल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प अधिकच आक्रमक झाले आहेत. सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत कारभार न करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची आर्थिक नाकेबंदी केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी हार्वर्ड विद्यापीठाचे अनुदान रोखल्यामुळे मोठा वाद झाला होता. त्यानंतर आता ट्रम्प सरकारने शाळांकडे मोर्चा वळवला आहे.
काय आहे प्रकरण?
उन्हाळी शिबिरे, शिक्षक प्रशिक्षण, स्थलांतरितांसाठी इंग्रजीचे वर्ग आणि स्थलांतरित शेतकऱ्यांच्या मुलांना मदत म्हणून अमेरिका सरकार शाळांना निधी देते. हा निधी 1 जुलै रोजी मिळणे अपेक्षित होते, मात्र शाळांच्या विविध उपक्रमांचा आढावा सुरू असल्याचे सांगत ट्रम्प सरकारच्या शिक्षण विभागाने हा निधी गोठवला आहे.
