मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड तसेच नवी मुंबईसारख्या महानगरांतील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी दिल्लीमधील सरकारी शाळांच्या धर्तीवर राज्यातील महापालिकांच्या शाळांचा विकास करण्यात येईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केली. राज्यातील इंग्रजी शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्यात येईल असे त्यांनी या वेळी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. शिक्षण हा राज्य सरकारचा प्राधान्याचा विषय राहील, असे स्पष्ट करून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, परंतु शासकीय निधीचा अपव्यय रोखला पाहिजे. यापूर्वी निर्णय घेतल्याप्रमाणे कायम विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांची सर्वंकष पडताळणी करून यादी वित्त विभागाला सादर करावी. वित्त विभागाने फेरपडताळणी करून पात्र शाळांना अनुदान वितरणाची कार्यवाही करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले. बैठकीला नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सचिव राजीव कुमार मित्तल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
अनुदान वाढवण्याची मागणी
शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी विभागाशी निगडित मागण्या मांडल्या. कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) ग्रामीण शाळांच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळांना देण्यात येणार्‍या अनुदानात 50 कोटी रुपयांवरून 114 कोटी रुपयांची वाढ करण्याची मागणी या वेळी मान्य करण्यात आली. तसेच सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्शाचा निधी वेळेत वितरित करण्याचे निर्देशही पवार यांनी संबंधितांना दिले. कमी पटसंख्या झालेल्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी, शाळांचा दर्जा निरंतर चांगला राहावा यासाठी नियमित तपासणी करावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या.
दिल्लीच्या शाळांचा दर्जा सध्या देशामध्ये नावाजला जात आहे. या शाळांच्या धर्तीवर मुंबईसह पाच महानगरपालिकांच्या शाळांचा विकास करण्यात येईल. यादृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना बैठकीदरम्यान बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना त्यांनी दूरध्वनीवरून दिल्या. या महानगरांत हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर राज्यातील अन्य मोठय़ा शहरांतही तो टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येईल.
