राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोगाच्या आदेशानंतरही रत्नागिरीच्या आंजर्ले तालुक्यात इंटरनेट सेवा बंदच

470

निसर्ग चक्री वादळाच्या आपत्तीने कोलमंडलेली मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा 3 जून पासून ठप्पच असल्याने त्याचा थेट परिणाम हा ऑनलाईन शिक्षणावर होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंजर्ले येथील कौमुदी जोशी हिने याबद्दलची तक्रार थेट राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे केली होती. याबाबत आयोगाने पाठवलेल्या पत्रानंतरही इंटरनेट सेवा बंदच आहे. त्यामुळे वेळेत कार्यवाही न झाल्यास रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांना आयोगासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात येईल असा स्पष्ट इशारा आयोगाने दिला होता. त्यामुळे आता आयोग जिल्हाधिकारी यांच्याबाबतीत कोणती भूमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

रत्नागिरी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी कोणतीही पावले न उचलल्याने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोगाने दोघांनाही पत्र पाठवून तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, ती मुदत टळल्याने आता आयोगाने रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांना अंतिम इशारा देणारे पत्र पाठवले आहे. यावर 2 दिवसात कारवाई नं झाल्यास जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्ली येथे आयोगासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात येईल असा स्पष्ट इशारा आज लिखित स्वरूपात देण्यात आला आहे.

यावर दोघांविरोधात कठोर अशा जुवेनाईल जस्टीस अॅक्ट अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आयोग रत्नागिरी पोलिस अधिक्षकांना जारी करू शकतो आणि यामुळे दोघांनाही गंभीर कायदेशीर परिणामाना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दापोली तालुक्यातील आंजर्ले येथे मोबाईल नेटवर्क सुविधा मिळत नसल्याने विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित रहात असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची तक्रार हिंदुस्थान सरकारच्या राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने दूरसंचार नियामक आयोगाकडे केली आहे. आयोगाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणीही बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी केली होती.

आंजर्ले येथील कौमुदी जोशी हिने थेट राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांका कानुंगो यांनी दूरसंचार नियामक आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले होते. यात मोबाईल इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी तत्काळ संबंधित कंपनीला सांगण्यात यावे. इंटरनेट सेवा मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे आलेली ही पहिलीच तक्रार असल्याचे या आयोगाने म्हटले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या