>>स्पायडरमॅन
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नव्या निर्णयानुसार आता मोबाईल कंपन्या नवीन ग्राहकाच्या व्हेरिफिकेशनसाठी आधार कार्डाची सक्ती करू शकत नाहीत. हा निर्णय दिसताना तसा चांगला दिसत असला तरी त्याचे भविष्यातले दुष्परिणाम सध्या तरी घातक दिसत आहेत. याआधी अवघ्या तीस मिनिटांत मोबाईल सेवादात्या कंपन्या आधार कार्डाच्या मदतीने ग्राहकाची ओळख पटवून घेऊन त्याच्या नव्या सिमकार्डच्या सेवा सुरू करून देत होत्या. मात्र आता आधारची सक्ती नसल्याने ग्राहकांना आपली ओळख पटवण्यासाठी इतर कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. मात्र त्यामुळे कंपन्यांना ग्राहकाची ओळख पटवून घेण्यासाठी एखादा ग्राहक प्रतिनिधी प्रत्यक्ष त्या ग्राहकाच्या पत्त्यावर पाठवून खात्री करून घ्यावी लागणार आहे. या सगळ्या प्रोसेसला तीन ते चार दिवसांचा कालावधीसुद्धा लागू शकणार आहे. याच जोडीला आधी आधारमुळे साधारण तीस रुपयांत होऊ शकणारे व्हेरिफिकेशन आता अडीचशे ते तीनशे रुपयांपर्यंत खर्चिक होणार आहे. टेलिकॉम कंपन्या यामुळे चांगल्याच चिंतेत पडलेल्या असून नवीन कनेक्शन घेऊ इच्छिणारे ग्राहकदेखील दुविधेत सापडले आहेत. सध्या शहरी भागात आधारच्या मदतीने सिमकार्ड खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 50 कोटीच्या आसपास आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन कनेक्शन घेऊन इच्छिणारे 80 टक्के ग्राहक आधारच्या व्हेरिफिकेशनला सोयिस्कर मानत आहेत. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे बँकांबरोबरच टेलिकॉम कंपन्यांच्या आधारसक्तीलादेखील मर्यादा आलेल्या आहेत. अर्थात सरकारने या सगळ्याची दखल घेत टेलिकॉम कंपन्यांना व्हर्च्युअल आयडीची मदत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा व्हर्च्युअल आयडी ग्राहकांच्या आधार कार्डाच्या मदतीने बनवलेला अर्थात मॅप केलेला एक सोळा आकडी नंबर असणार आहे. त्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना आपल्या ‘नो युवर कस्टमर’ अर्थात केवायसी तंत्रात बराच बदल करावा लागणार आहे. लिमिटेड केवायसीच्या या तंत्रज्ञानाने आणि या व्हर्च्युअल आयडीच्या मदतीने आता टेलिकॉम कंपन्या आपली ही महत्त्वाची अडचण सोडवण्यात कितपत यशस्वी होतात हे बघण्यासारखे असणार आहे.
