जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत विविध उपक्रम राबवण्यात येत असूनही महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळ स्थिती कायम आहे. जलजीवन मिशन योजनेचा खर्च वाढला असला तरीही दुष्काळी स्थितीत सुधारणा होत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या सखोल चौकशीसाठी तब्बल 100 नोडल अधिकाऱयांची भरारी पथके विविध राज्यांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय पॅबिनेट सचिवांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशात 29 राज्ये आणि पेंद्रशासित प्रदेशांमधील तब्बल 135 जिह्यांमधील 183 योजनांची तपासणी करण्यासाठी 99 नोडल अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक 29, राजस्थान आणि ओडिशात प्रत्येकी 21, कर्नाटकात 19, उत्तर प्रदेशात 18, केरळमध्ये 10 आणि गुजरात तसेच तामीळनाडूत प्रत्येकी 8 योजनांची तपासणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, डिसेंबर 2028 पर्यंत चार वर्षांत हे अभियान पूर्ण करण्यासाठी 2.79 लाख कोटी रुपयांच्या जलसंपदा मंत्रालयाच्या खर्चात 46 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मांडला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांनी आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खर्चात वाढ झाल्याप्रकरणी अर्थ मंत्रालयाने विचारलेल्या प्रश्नांनंतर आणि काही राज्यांमध्ये कामाचे पंत्राट वाढवले जात असल्याच्या सरकारी विभागांच्या चिंतेनंतर ही कपात करण्यात आली.
अनेक योजनांचा खर्च एक हजार कोटी
तपासणीसाठी निवडलेल्या 183 योजनांपैकी अनेक योजनांचा खर्च एक हजार कोटी रुपये आहे. 2019 मध्ये जल जीवन मिशन योजना सुरू झाल्यापासून राज्यांनी 8.29 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण अंदाजित खर्चाच्या 6.4 लाख कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी दिली. ही योजना मूळ 3.60 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या दुप्पट आहे.
