घरकुल, स्वयंरोजगार वादाच्या भोवऱ्यात, जव्हार आदिवासी योजनांमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी, मोखाडा

आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कोटय़वधी रुपये खर्च करून विविध प्रकारच्या योजना राबविते. मात्र अधिकारी, ठेकेदार यांच्या ‘खाबुगिरी’मुळे या योजनांची पुरती वाट लागली असून जव्हारच्या आदिवासी योजनांमध्ये तर कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. घरकुल वाटप, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, दुधाळ जनावरे वाटप, इंग्लिश स्पीकिंग अशा विविध उपयोजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर ‘हेराफेरी’ झाली असून या घोटाळ्याप्रकरणी निवृत्त प्रकल्प अधिकारी आय.एन.खाटीक यांच्यासह विविध संस्थांच्या संचालकांवर जव्हार पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान या घोटाळ्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱयांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

जव्हारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत दुर्गम भागातील रहिवाशांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. आय.एन.खाटीक यांनी त्यांच्या कार्यकाळात विविध संस्था व साहित्य पुरवठादार ठेकेदाराच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याच्या ठपका गायकवाड समितीने ठेवला आहे. या समितीनेच सरकारच्या विविध योजनांमध्ये कसा घपला चालतो याचा भंडाफोड केला असून समितीच्या आदेशानुसार तत्कालीन आदिवासी अप्पर आयुक्त यांच्यासह गुन्हा दाखल केला आहे.

जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत मोखाडा, जव्हार, वाडा, विक्रमगड या चार तालुक्यांचा समावेश होतो. 2006 ते 2010 या कालावधीत आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी राबविलेल्या योजनांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा आकडा अंदाजे तीन कोटींच्याही पुढे असण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईतील इंडो इस्त्राईल ऍग्रो इंडस्ट्रिजचा अध्यक्ष, नाशिक येथील जोशाबा स्वयंराजेगार संस्था, विक्रमगड येथील श्रीराम इन्स्टिटय़ूट संस्था व शिवणयंत्र पुरवठा करणारी भुसावळ येथील जैन ऍण्ड कंपनी यांच्या संचालकांविरोधात जव्हार पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

असा झाला घोटाळा
आदिवासींच्या विविध योजनांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांची आकडेवारीच आता समोर आली आहे ती याप्रमाणे ः कन्यादान योजना – 57 लाख 50 हजार, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण – 2 लाख 25 हजार, घरकुल योजना – 4 लाख 40 हजार, विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण – 2 लाख 60 हजार, शिवणयंत्र वाटप – 1 लाख 22 हजार, इंग्लिश स्पीकिंग प्रशिक्षण – 7 लाख 47 हजार 300, घरघंटी पुरवठा – 1 लाख 33 हजार 606.