जेएनपीटी कामगार वसाहत भग्नावस्थेत; रहिवाशांच्या डोक्यावर मृत्युची टांगती तलवार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जेएनपीटी कामगारांच्या वास्तव्यासाठी जेएनपीटी बंदर प्रशासनाने उभारलेल्या जेएनपीटी कामगार वसाहतीला सध्या भग्नावस्थेत आहे. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी उभारलेल्या इमारतींची व्यवस्थित देखभाल व डागडुजी न झाल्याने त्या इमारती मृत्यूपंथाला आल्या आहेत. त्या कधीही पडण्याचा धोका असल्याने या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणारी जनता नेहमी मृत्यूच्या छायेत जगत असल्याचे दिसून येत आहे.

जेएनपीटी बंदराची निर्मिती झाल्यावर जेएनपीटी बंदर प्रशासनाने बंदरातील कामगारांच्या वास्तव्यासाठी सुमारे 100 एकर जागेवर सुसज्ज कामगार वसाहत उभी केली. अत्यंत नियोजन बद्ध उभारलेल्या या वसाहतीमध्ये 200च्या वर इमारती आहेत.या वसाहतीमध्ये दोन शाळा, एक हॉस्पिटल असून सुसज्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तसेच उद्याने उभी केली आहेत. 1985 ते 1990 या कालावधीत उभ्या राहिलेल्या वसाहतीमध्ये सुमारे 1 हजार कुटुंब वास्तव्यास आहेत.मात्र गेल्या 30 वर्षात जेएनपीटी बंदर प्रशासनाने या वसाहतीच्या दुरुस्तीकडे गांभीर्यपूर्वक न पाहिल्याने सद्यस्थितीत या इमारती उद्ध्वस्त होत असून त्यांना मोठमोठे तडे गेले आहेत.वसाहतीच्या या दुरावस्थेची जेएनपीटी प्रशासनाने कधीही गंभीर दखल घेतली नसल्याने सध्या येथिल जनता भीतीच्या छायेत जगत आहे.

2010सालापासून जेएनपीटी वसाहतीच्या दुरुस्तीच्या नावाने ठेकेदारांनी सुमारे 142 कोटींना चुना लावला असून वसाहतीमधील इमारती दिवसेंदिवस मृत्यूपंथाकडे चालल्या आहेत. इमारतीच्या जिन्यावरून चालताना तो कधीही पडेल असे वाटते.त्यामुळे जिने चढता-उतरताना जिन्यावरून अलगद पाय ठेवून जपून चालावे लागत आहे. त्यातच या वसाहतीमध्ये पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत असल्याने जेएनपीटीच्या काही कामगारांनी ‘गड्या आपला गाव बरा’असे म्हणत आपल्या गावाचा रस्ता धरला आहे. मात्र आजही अनेक कुटुंबांना दुसरा पर्याय नसल्याने जेएनपीटी वसाहतीमध्ये मृत्युच्या छायेत वास्तव्य करून आहेत.जेएनपीटी प्रशासनाला ना त्यांची चिंता ना काळजी असेच भेसूर चित्र सध्यातरी दिसत आहे.

गेल्या दहा वर्षांपासून जेएनपीटी कामगार वसाहतीच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे 142 कोटींचा निधी मंजूर करून तो खर्च होत आहे. मात्र भग्नावस्थेतील इमारतींकडे पाहिल्यावर हा पैसे गेला कुठे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.जेएनपीटी प्रशासनाने या भग्नावस्थेतील इमारतींची दुरुस्ती करण्यापेक्षा त्या इमारतींच्या जागी कामगारांसाठी नव्याने इमारती बांधाव्यात.
– भूषण पाटील, कामगार ट्रस्टी,जेएनपीटी