अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा रोख रक्कम वसूल प्रकरणाच्या सुनावणीपासून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्वतःला वेगळे केले आहे. या प्रकरणासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करावे लागेल. त्यात मी सहभागी होऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग सरन्यायाधीश गवई राहणार नाहीत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी रोख घोटाळा प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्वतःला वेगळे केले आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी चौकशी समितीच्या अहवालाला आव्हान देणारी ही याचिका दाखल केली आहे. या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त झाल्याची पुष्टी आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. कपिल सिब्बल म्हणाले की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्याविरुद्धच्या अहवालाला आणि माजी मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना पदावरून काढून टाकण्याच्या शिफारसीला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात काही संवैधानिक प्रश्न आहेत. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकेत काही संवैधानिक मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ते लवकरात लवकर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जावे.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, यासाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करावे लागेल. मी त्यात सामील होऊ शकत नाही कारण तत्कालीन सरन्यायाधीशांनीही माझा सल्ला घेतला होता. मीही समितीचा सदस्य असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी करणे माझ्यासाठी शक्य नाही. आम्ही ते सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करतो. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली होती.
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांची शिफारस, ज्यामध्ये त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे, ती असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत चौकशी समितीचा अहवाल अवैध घोषित करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले की समितीने त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली नाही. त्यांनी पूर्वनिर्धारित विचारसरणीच्या आधारे काम केले आणि त्यांचे निष्कर्ष दिले. ते म्हणाले की, ही रोकड कोणाची आहे याची चौकशी करण्याची गरज होती, परंतु योग्य चौकशी करण्याऐवजी, समितीने त्यांना ती रोकड त्यांची नाही हे सिद्ध करण्यास सांगितले.
4 मे रोजी तीन न्यायाधीशांच्या समितीने तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना तपास अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांना गैरवर्तन केल्याचे आढळले. 8 मे रोजी माजी सरन्यायाधीशांनी हा अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला आणि आता न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणता येईल अशी चर्चा आहे.
14 मार्च रोजी दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली, त्यानंतर आग विझविण्यासाठी त्यांच्या घरी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि दिल्ली पोलिस कर्मचाऱ्यांना घरात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम दिसली. त्यानंतर 22 मार्च रोजी चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. या घटनेनंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.
