काळू धरणाच्या बांधकामावरील स्थगिती हायकोर्टाने उठवली,आठ वर्षे बंद होते काम

646
high-court-of-mumbai

राज्याच्या ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे. आजही लोक पाण्यासाठी दररोज चार ते पाच किलोमीटरची पायपीट करतात. असे असतानाही पाणीपुरवठय़ासारख्या योजना थांबवणे गैर असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने काळू धरणाच्या बांधकामावरील स्थगिती आठ वर्षांनंतर उठवली.मुरबाड तालुक्यात काळू धरण बांधण्यात येणार असून या धरणासाठी वन विभागाची जमीन बेकायदेशीररीत्या वापरण्यात आल्याचा दावा करत श्रमिक मुक्ती संघटनेने या प्रकरणी 2012 साली मुंबई उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकल्पासाठी वनतसेच पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही याशिवाय या भागात इतर बांध असतानाही सरकारने येथे धरण बांधण्याचा घाट घातला आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असून हा प्रकल्प थांबविण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्याचे आली आहे. या याचिकेवरआज न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. हायकोर्टाने याचिकेची दखल घेत 2012 साली या प्रकल्पावर स्थगिती घातली होती. सरकारच्यायुक्तिवादानंतर पाण्याची गरज पाहता कुठे, केव्हा धरण बांधायचे हा शासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. यात हायकोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना सुनावले. तसेच या प्रकल्पात केंद्र सरकार लक्ष घालणार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती अखेर उठवली.कल्याण,डोंबिवलीची तहान भागणार राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना कोर्टाला सांगण्यात आले की, या प्रकल्पाला केंद्राची परवानगी मिळाली असून या प्रकल्पामुळे भविष्यात कल्याण, डोंबिवली,अंबरनाथ, भिवंडी, बदलापूर आदी शहरांची तहान भागणार आहे. माजी सनदी अधिकारी माधवराव चितळे समितीनेही याबाबतचा अहवाल सादर केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

आपली प्रतिक्रिया द्या