
सामना ऑनलाईन । मुंबई
कमला मिल कंपाऊंडमधील मोजोस बिस्रो आणि वन अबव्ह या दोन पबला गेल्या वर्षी 29 डिसेंबरला लागलेल्या भीषण आगीचा अंतिम चौकशी अहवाल अखेर 11 महिन्यांनी सादर झाला आहे. या अहवालात पालिकेच्या नऊ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. कमला मिल कंपाऊंडमध्ये ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत अनेक परवानग्या खातरजमा न करताच देण्यात आल्या होत्या, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आणखी तीन अधिकाऱ्यांचे चौकशी अहवाल लवकरच सादर होणार असून सर्व 12 अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचे स्वरूप त्यानंतर निश्चित होणार आहे.
कमला मिलमधील मोजोस बिस्रो आणि वन अबव्ह या दोन पबला गेल्या वर्षी 29 डिसेंबरला लागलेल्या भीषण आगीत 14 जणांनी जीव गमावले. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. या दुर्घटनेनंतर पालिकेच्या विभाग कार्यालयातील पाच अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी सुरू आहे. त्यातच आणखी दहा अधिकाऱ्यांची खात्यांतर्गत चौकशी सुरू होती. इमारत प्रस्ताव खाते, जी दक्षिण विभाग कार्यालय, मुंबई अग्निशमन दल यातील दहा अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. यामध्ये दोन सहाय्यक आयुक्त आणि एक उपकार्यकारी आरोग्य अधिकारी आहेत. त्यापैकी नऊ जण दोषी आढळले आहेत. या चौकशीचा अंतिम अहवाल नुकताच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना सादर करण्यात आला आहे.
कमला मिल प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी बाजू मांडल्यानंतर विभाग अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांची फेरतपासणी घेण्यात आली. या चौकशीत बहुतांशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामात हलगर्जी केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या हलगर्जीचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यानुसार शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महापालिका आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांमार्फत कमला मिलमध्ये नियमांचे उल्लंघन व बेकायदा बांधकामांची स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे.
या अधिकाऱ्यांची चौकशी
सहाय्यक अभियंता मधुकर शेलार आणि मनोहर कुलकर्णी, दुय्यम अभियंता दिनेश महाले, कनिष्ठ अभियंता धनराज शिंदे, सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी एस. एस. शिंदे, उपकार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश मदान, अग्निशमन केंद्र अधिकारी राजेंद्र पाटील, स्वच्छता निरीक्षक प्रदीप शिर्के.
नऊ अधिकाऱ्यांचा हा चौकशी अहवाल असून दोन विभाग अधिकारी आणि एका वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱयाच्या चौकशीचा अहवाल पुढील दहा दिवसांत सादर होणार आहे.



























































