मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्यास कानडी सरकारने परवानगी नाकारली

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मराठी भाषिक चळवळीचे केंद्र असलेल्या बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन हिवाळी अधिवेशनाचा खेळ मांडलेल्या कर्नाटक सरकारला लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱया मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्यास कानडी सरकारने परवानगी नाकारली. त्यामुळे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे ‘चलो शिनोळी’चा नारा देत आज तीन तास ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कानडी सरकारचा निषेध करण्यात आला.

कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर अत्याचार करत असताना, महाराष्ट्र सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री तसेच समन्वयकमंत्री याबाबत मूग गिळून गप्प बसल्याने त्यांचाही सीमावासीयांच्या वतीने निषेध करण्यात आला.

बेळगाव जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आजच्या व्हॅक्सिन डेपो मैदानावरील महामेळाव्याला परवानगी नाकारली. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या निषेधार्थ आणि महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहकार्याने महाराष्ट्र हद्दीतील चंदगड तालुक्यातील शिनोळी येथे सकाळी ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. यावेळी एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, प्रभाकर खांडेकर, समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर, प्रकाश मरगाळे, माजी महापौर सरिता पाटील, सरस्वती पाटील यांच्यासह समिती कार्यकर्ते व शिवसैनिक उपस्थित होते. ‘बेळगाव आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’, ‘रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नही तो जेल में’, आदी घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी एका बाजूला महाराष्ट्र पोलीस, तर दुसऱया बाजूला कर्नाटक पोलिसांचा फौजफाटा तैनात होता. ‘रास्ता रोको’मुळे शिनोळी मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. दुपारी प्रांत अधिकाऱयांना निवेदन देऊन आंदोलन मागे घेण्यात आले.

मराठी भाषिकांची जबाबदारी घेता येत नसेल तर राजीनामा द्या

महाराष्ट्राच्या सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांनी महामेळाव्यासंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क करायला हवा होता. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची ती जबाबदारी होती. पण काल सायंकाळी उशिरापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषिकांची साधी दखलही घेतली नाही. त्यामुळे मराठी भाषिकांची जबाबदारी घेता येत नसेल तर राजीनामा द्या, अशी मागणी शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी केली. तसेच जोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिनिधी येथे येत नाही, तोपर्यंत एकीकरण समितीचे ‘रास्ता रोको’ आंदोलन थांबणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आम्ही बेळगावात होणाऱया महामेळाव्यासाठी जाणार होतो; पण महाराष्ट्र पोलिसांनीच आम्हाला रोखले. याचा अर्थ राज्य सरकार पोलिसांच्या पाठीशी असून, आमचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप देवणे यांनी केला. महाराष्ट्र सरकार खरेच सीमावासीयांच्या बाजूने खंबीर असते, तर आज महाराष्ट्र हद्दीत आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती, अशा भावना सीमावासीयांनी व्यक्त केल्या.