‘सर्व चोरांची आडनावे मोदी कशी असतात?’ असे वक्तव्य काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केले होते. याप्रकरणी दाखल झालेल्या मानहानी खटल्यात गुजरातमधील सुरत जिल्हा व सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर तातडीने जामीन मंजूर केला आणि शिक्षेला 30 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. राहुल गांधींना झालेल्या शिक्षेनंतर त्यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे का? अशी चर्चा या शिक्षेनंतर सुरू झाली आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी याबाबत बोलताना केलेल्या मतामुळे काँग्रेसची चिंता वाढली आहे. सिब्बल यांनी ही शिक्षा विचित्र असल्याचे म्हणत आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा झाल्यामुळे ते खासदार म्हणून आपोआप अपात्र झाले आहेत.
सिब्बल यांनी म्हटले की जर न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली तरीही राहुल गांधी हे खासदार म्हणून अपात्र ठरतात. खासदार म्हणून त्यांना पात्र व्हायचे असेल तर त्यांच्या दोषसिद्धीला निलंबित करणं गरजेचं आहे. सिब्बल यांनी म्हटलंय की कोणत्याही खासदाराला 2 वर्षांसाठी शिक्षा झाली की त्याची लोकसभा सीट ही रिकामी होते. सिब्बल यांनी 2013 च्या लिली थॉमस विरूद्ध केंद्र सरकार हा खटला आणि त्याचा निकाल समजावून सांगताना म्हटले की या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की कोणताही आमदार किंवा खासदार दोषी ठरवला गेला आणि त्याला किमान 2 वर्षांची शिक्षा जाली तर तो तत्काळ सदनाची सदस्यता गमावून बसतो.
लोकप्रतिनिधी कायदा काय म्हणतो…
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951, कलम 8(3) नुसार जेव्हा एखाद्या आमदार, खासदाराला दोन वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा सुनावली जाते तेव्हा त्याच दिवशी त्याचे सभासदत्व रद्द होऊन सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदीची तरतूद लागू होते. परंतु या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सत्र न्यायालयाने 30 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. या काळात ते उच्च न्यायालयात अपील करतील. त्यामुळे राहुल गांधींच्या खासदारकीला सध्या कोणताही धोका नाही, असे ज्येष्ठ घटनातज्ञ सुभाष कश्यप यांनी सांगितले.
2019च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारावेळी कर्नाटकात कोलार येथील सभेत बोलताना सर्व चोरांची आडनावे मोदी कशी काय असतात? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला होता. या वक्तव्यावरून गुजरातमधील भाजप आमदार पुर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरुद्ध सुरत सत्र न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल गांधींनी संपूर्ण मोदी समुदायाचा अपमान केल्याचे पुर्णेश मोदी यांनी याचिकेत म्हटले होते.
राहुल गांधी न्यायालयात हजर
सुरत जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली तेव्हा राहुल गांधी न्यायालयात हजर होते. तेव्हा सत्र न्यायाधीश एच. एच. वर्मा यांनी तुम्हाला काही मत मांडायचे आहे का? असे राहुल गांधींना विचारले. त्यावर ‘मी सातत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात बोलतो. मी कोणाविरुद्ध जाणूनबुजून बोललेलो नाही. त्यामुळे कोणाचे नुकसान झाले नाही’, असे राहुल गांधी म्हणाले. त्यानंतर न्यायाधीश वर्मा यांनी निकाल देताना आयपीसी कलम 499 आणि 500 अंतर्गत दोषी ठरवत राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. तसेच काही वेळात शिक्षेला 30 दिवसांची स्थगिती दिली आणि जामीन मंजूर केला.
