वृद्धांना गोड बोलून त्यांची संपत्ती नावावर करून घेण्याची अनेक प्रकरणे आजवर समोर आली आहेत. कर्नाटकमध्येही असेच एक प्रकरण घडले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 84 वर्षीय व्यक्तीला दिलासा देत त्यांनी मुलींना केलेले गिफ्ट डीड रद्द केले आहे. मुलींना वडिलांकडून मालमत्ता मिळताच त्यांनी वृद्धाला वाऱयावर सोडले होते. वृद्धाला अन्न, निवारा आणि इतर गरजा पुरविण्यात असमर्थता दाखविल्यामुळे न्यायालयाने मुलींना फटकारत वृद्धाला 2.35 एकर जमीन परत देण्याचा आदेश दिला.
2007 साली वेंकटय्या यांनी आपल्या मुली वृद्धापकाळात त्यांना अन्न, निवारा आणि इतर वैद्यकीय अशा मूलभूत गरजा पुरवत नसून त्यांची काळजी घेत नाहीत. त्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करत कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी सांगितले की, वेंकटय्या यांनी शिवम्मा (मृत) आणि पुटम्मा या दोन मुलींना दोन एकरपेक्षा जास्त जमीन भेट म्हणून दिली होती, पण वडिलांची काळजी आणि देखभाल करण्यास नकार देऊन त्यांना आपले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही.
न्यायालयाने यंत्रणेचा युक्तिवाद नाकारला
महसूल नोंदी बदलण्यास यंत्रणेने नकार दिला होता. गिफ्ट डीडमध्ये वेंकटय्या यांची काळजी घेणे मुलींवर बंधनकारक असेल, असे कुठेही नमूद केले नव्हते, असे यंत्रणेने म्हटले. यावर न्यायमूर्ती गोविंदराज यांनी असहमती दर्शवली. त्यांनी म्हटले की, कायद्याच्या कलम 23(1) नुसार मालमत्तेचे हस्तांतरण कोणत्या परिस्थितीत करण्यात आले, ते पाहिले पाहिजे.गिफ्ट डीडची कागदपत्रे मुलींनीच तयार केली होती. वेंकटय्या अशिक्षित असल्यामुळे त्यातील मजकूर काय आहे? हे त्यांना माहीत नव्हते. वृद्धाने केवळ मुलींनी दिलेल्या वचनावर गिफ्ट डीड अमलात आणले.
