बेळगांव, बिदर, भालकीसह सीमाभागावर हक्क सांगण्यासाठी बेळगांवमध्ये हिवाळी अधिवेशनाचा घाट घालणाऱ्या कर्नाटक सरकारला प्रत्युत्तर म्हणून, महामेळावा घेणाऱ्या मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारने अत्याचाराचे टोक गाठले आहे. रात्री उशिरा तोंडी परवानगी दिल्यानंतर सकाळी महामेळाव्याच्या ठिकाणी येणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह प्रमुख कार्यकर्त्यांना कानडी पोलिसांनी जबरदस्तीने बळाचा वापर करून ताब्यात घेतले. त्यामुळे मराठी भाषिकांमधून संतापाची लाट उसळली आहे.
भाषावार प्रांतरचनेत महाराष्ट्रातील निपाणी, बेळगांव, बिदर, भालकीसह ८६५ मराठी भाषिक गावे जबरदस्तीने कर्नाटकात घुसडण्यात आली. त्यावेळी पासून मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्राणपणाने लढत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न गेल्या ६९ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासाठी अनेकजण हुतात्मे झाले. केंद्रस्तरावरही न्याय न मिळाल्याने, अखेर सन २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्यात आला. तरीसुद्धा कानडी सक्तीकरणासह मराठी भाषिकांवरील अत्याचार थांबले नाहीत. सीमाभागावर दावा दाखविण्यासाठी मराठी भाषिक चळवळीचे केंद्र असलेल्या बेळगावलाच उपराजधानीचा दर्जा देऊन, येथेच हिवाळी अधिवेशनाचा सपाटा कर्नाटक सरकारने लावला. त्याला महामेळाव्याने प्रत्युत्तर देऊन, मराठी भाषिकांनी कर्नाटकने व्यापलेला सीमाभाग महाराष्ट्राचा असल्याचे दाखवून दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आवाज उठवावा, महाराष्ट्र एकीकरण समितीची आर्त हाक
काळा दिन प्रमाणे महामेळाव्यास परवानगी नाकारुन मराठी भाषिकांची ताकत कमी करण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकारकडून नेहमीच झाला आहे. यावेळीसुद्धा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्यास परवानगीसाठी रितसर अर्ज करूनसुद्धा रात्री उशिरापर्यंत परवानगी देण्यात आली नव्हती. पण मराठी भाषिकांची तयारी पाहता, रात्री उशिरा बेळगांव प्रशासनाकडून तोंडी परवानगी दिली. पण आज सकाळी व्हॅक्सिन डेपो परिसरात महामेळाव्यासाठी मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने धडकू लागताच, वाटेतच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह प्रमुख कार्यकर्त्यांना कानडी पोलिसांनी जबरदस्तीने बळाचा वापर करून ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली.
बेळगांव बिदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे… बेळगाव आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे…, रहेंगे तो महाराष्ट्र मे नहीं तो जेल में… अशा घोषणांनी सीमाभाग दणाणून गेला होता. माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, रमाकांत कोंडुस्कर, रेणु किलेकर आदी म.ए.समिती पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेऊन, मार्केट यार्ड परिसरातील एका हॉलमध्ये बंदिस्त करून ठेवण्यात आले होते. कर्नाटक सरकारच्या या दडपशाहीचा निषेध करून, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संविधानाने दिलेला हक्क मराठी भाषिकांना डावलण्यात येत असल्याने, महाराष्ट्र सरकारने अधिवेशनात आवाज उठवावा अशी आर्त हाक मराठी एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून महाराष्ट्र सरकारला करण्यात आली.
कोल्हापुरात कर्नाटक बस रोखून शिवसैनिकांची निदर्शने…
कर्नाटकात बेळगाव येथे कानडी पोलिसांच्या बळावर मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्यास परवानगी नाकारली. तसेच महाराष्ट्रातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासह इतरही राजकीय पक्षाचे नेते व पदाधिकाऱ्यांना कर्नाटकात येण्यास बंदी घालण्यात आली. यासाठी कर्नाटकात महाराष्ट्रातून प्रवेश करणाऱ्या सर्व मार्गावर गेल्या दोन दिवसांपासून कानडी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करून, सर्व वाहनांची काटेकोर तपासणी करण्यात येत होती. या निषेधार्थ आज सकाळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने कोल्हापूरातील मध्यवर्ती बस स्थानक परिसरात कर्नाटक परिवहनच्या बस अडवून जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी कर्नाटक सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
