जम्मू कश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; सरकारी नोकरी, योजनांचा लाभ मिळणार नाही

जम्मू कश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. दगडफेक, हिंसाचार अशा घटनांमध्ये सामील झालेल्या तरुणांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही. तसेच त्यांच्या पासपोर्टचेही व्हेरिफिकेशन करण्यात येणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले आहे. याबाबत कश्मीरच्या सीआयडीने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सीआयडीच्या विशेष पोलीस अधीक्षकांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.

सरकारी नोकरी, पासपोर्ट किंवा सरकारी योजनेच्या लाभासाठी क्लिअरन्स प्रमाणपत्र देताना ती व्यक्ती दगडफेक, हिंसाचार, कायदा सुव्यवस्थेला बाधा आणणे किंवा यासाऱख्या घटनांमध्ये सामील नसल्याची खात्री करण्यात यावी. अशाप्रकारच्या कोणत्याही घटनांमध्ये ती व्यक्ती सामील असल्याचे आढळल्यास त्यांना क्लिअरन्स सर्टिफिकेट देण्यात येऊ नये, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

दगडफेक आणि हिंसाचारासारख्या घटनांमध्ये सामील असलेल्यांची ओळख पटवण्यासाठी संबधित पोलीस ठाण्यात अहवाल तयार करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलिसांकडील सीसीटीव्ही फूटेज, फोटो, व्हिडीओ याद्वारे असलेल्या पुराव्यांचीही मदत घेण्यात यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. जम्मू कश्मीरमधील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तरुणांनी दहशतवादाच्या मार्गावर जाऊ नये, यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

दहशतवादी संघटनांकडून तरुणांची माथी भडकावून त्यांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करण्यात येते. तसेच हिंसाचार घडवण्यासाठी आणि दगडफेक करण्यासाठी आर्थिक मोबदलाही देण्यात येतो. दहशतवाद्यांच्या या रकटकारस्थानाला तरुणांनी बळी पडू नये,म्हणून अनेक पावले उचलण्यात आली आहे. आता अशा घटनांमध्ये समील असलेल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या