
सामना प्रतिनिधी । मालवण
भाजप सरकारने कर्जमुक्तीच्या नावाखाली राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. आंदोलने मोडून काढण्याचे काम शासन करीत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला जाब विचारण्यासाठी किसान क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी सिंदखेड राजा ते शिवनेरी अशी कर्जमुक्ती जागर यात्रा काढली आहे. या यात्रेतून ‘देता की जाता’ असा इशारा शासनाला देण्यात असल्याची माहिती किसान क्रांती जनआंदोलनचे प्रणेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी मालवण येथे दिली.
दरम्यान, १९ फेब्रुवारीपर्यंत मागण्यावरील अंमलबजावणी न झाल्यास राज्यात भाजप विरोधात तीव्र आंदोलन शेतकर्यांच्या वतीने उभारत शेतकऱ्यांची ताकद दाखवून दिली जाईल, असा इशाराही सूर्यवंशी यांनी दिला.
किसान क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांची हॉटेल शिरगावकर, मालवण येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी किसान क्रांती जनआंदोलनाचे समन्यवयक लक्ष्मण वंगे, अनंत कान्होरे, शंकर दरेकर, प्रदीप बिल्होरे, योगेश रायते, दत्ता सुराळकर हे राज्यातील शेतकरी नेते उपस्थित होते.
जिजाऊंचे जन्मस्थान असलेल्या सिंदखेड राजा येथून २६ जानेवारीला या आंदोलनाला सुरूवात झाली. १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती दिनी शिवनेरी किल्ल्यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे.
राज्यातील भाजप सरकारने गेल्या साडे चार वर्षात शेतकर्यांसह जी विविध आंदोलने झाली ती दडपण्याचेच काम केले आहे. अण्णा हजारेंचे आंदोलनही या सरकारने चिरडले. राज्यात १७ हजार शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकर्यांनी पुकारलेल्या संपावेळी कर्जमाफी, स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी, हमीभाव, वीजमाफी यासह अन्य सतरा मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. मात्र दिड वर्षात त्याची कार्यवाही न केल्याने या भाजप सरकारने शेतकर्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. हे शासन शेतकरी विरोधी असल्याने १९ फेब्रुवारीपर्यत मागण्यावरील अंमलबजावणी न झाल्यास राज्यात भाजप विरोधात तीव्र आंदोलन शेतकर्यांच्यावतीने उभारत शेतकऱ्यांची ताकद दाखवून दिली जाईल असा इशारा सूर्यवंशी यांनी दिला.
किसान क्रांती निवडणूक लढविणार नाही. मात्र २०१९ च्या निवडणूकीच्या जय पराजयाची दिशा ठरविण्याची ताकद राज्यातील शेतकर्यांमध्ये आहे. त्यामुळे या सरकारकडून शेतकर्यांच्या मागण्यांवरील कार्यवाही न झाल्यास भाजपला हादरा देऊ. कृषीमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी कर्जमाफीची जबाबदारी आपण घेत असल्याचे जाहीर केले मात्र त्यावरील कार्यवाही न झाल्याने २४ फेब्रुवारीला त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन छेडले जाईल असा इशाराही यावेळी श्री. सूर्यवंशी यांनी दिला.
कोकणातही प्रश्न गंभीर
कोकणातील शेतकर्यांसह, (आंबा-काजू बागायतदार) मच्छीमारांचे प्रश्नही गंभीर आहेत. त्यामुळे याचा अभ्यास करण्यासाठी पुढील महिन्यात कोकणात व्यापक मोहिम राबवून या चळवळीत कोकणातील शेतकरी, मच्छीमारांचे प्रश्नही घेतले जातील. कोकणात सहकार वाढलेला नाही. येथील शेतकरी संघटित नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या समस्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. नाणारसारखे प्रकल्प आणून कोकणचे डंपिग ग्राऊंड बनविण्याचे षडयंत्र शासनाचे आहे. त्यामुळे याविरोधात कोकणातील शेतकरी, मच्छीमारांनी एकत्रित येण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


































































