कामगार कल्याण मंडळाच्या आयुक्तपदी नियमबाह्यपणे महेंद्र तायडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात मंडळात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असतानाही केवळ प्रधान सचिव कामगार राजेश कुमार यांच्या आशीर्वादामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. याची गंभीर दखल घेऊन कामगार कल्याण आयुक्तांची नियुक्ती रद्द करून मंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी. तसेच राजेश कुमार यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
प्रधान सचिव कामगार राजेश कुमार यांनी नियमबाह्यपणे नियुक्त केलेल्या कामगार कल्याण आयुक्त तायडे यांच्या कार्यकाळात कामागर कल्याण मंडळात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टचार झाल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत. यासंदर्भात नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर प्रधान सचिव कामगार यांच्याकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. कामगार कल्याण आयुक्त तायडे यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करून मंडळातील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चालविला आहे. हे एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून देत कामगार कल्याण मंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली आहे.
असा हा अनागोंदी कारभार
आयुक्त पदी असल्याचा फायदा घेत महेंद्र तायडे यांनी एन.आय.टी, नागपूर प्रकल्प जो समाजातील उच्चभ्रू लोकांना सुविधा देण्यासाठी असल्याचा मुखोपाध्याय समितीचा अहवाल दुर्लक्षित करून प्रकल्प बांधकामासाठी 10 कोटी रुपये अदा केले. सदर प्रकल्पासाठी सुमारे 25 कोटी रुपये अदा करून एकाही कामगाराचे कल्याण झाले नसल्याचे निदर्शनास येते.
विभागीय कार्यालयातून दस्तावेज जतन करण्यासाठी विभागीय प्रस्ताव नसताना आणि मंडळाकडे अत्याधुनिक मशीन हाताळण्यासाठी तांत्रिक कर्मचारी नसताना सुमारे 4 कोटी रुपयांची मशीन खरेदी करून कल्याण निधी उधळला गेला.
तसेच शासनाचे कामगार सचिव व सहसचिव यांना शासनाने वाहन दिलेले असताना मंडळाच्या कल्याण निधीमधून वाहन खरेदी करून बेकायदा कामगार सचिव, सहसचिव यांच्या खासगी वापरासाठी देण्यात येत आहेत.वाहनांची देखभाल, दुरुस्ती, इंधन खर्च आणि मंडळाचे वाहन चालक वापरून लाखो रुपयांचा कल्याण निधी शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी वापरला जात आहे. याबाबत मंडळाच्या लेखा व लेखा परीक्षण अहवालामध्ये आक्षेप नोंदवला गेला आहे.
प्रधान सचिवांकडून कामगार कल्याण अधिनियमाचा भंग
राजेश कुमार यांनी प्रधान सचिव कामगार या पदाचा पदभार फेबुवारी 2017 मध्ये स्वीकारला. यानंतर त्यांनी कामगार उपायुक्त या वर्ग-1च्या अधिकाऱ्यांकडील कामगार कल्याण आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार कमी केला आणि वर्ग-3 चे कनिष्ठ अधिकारी असणारे सहाय्यक कल्याण आयुक्त, नागपूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. कामगार कल्याण आयुक्त पद हे वर्ग-1 चे असताना वर्ग-3 च्या अधिकाऱ्याकडे या पदाचा कार्यभार सोपवून कामगार कल्याण अधिनियम 1953 चा भंग करण्यात आला आहे. कामगार कल्याण मंडळात 2012 पासून पूर्णवेळ कामगार कल्याण आयुक्त कार्यरत नसल्याचेही प्रभू यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
