>> प्रकाश कांबळे, सांगली
राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडत असल्यामुळे ‘नमो शेतकरी योजने’चा आठवा हप्ता रखडला आहे. वर्षाच्या अखेरीस हप्ता मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरण्याची भीती आहे. हप्ता जमा करण्याबाबत सरकारकडून कोणत्याही हालचाली दिसत नसून, निधी वर्ग करताना दमछाक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘पंतप्रधान सन्मान निधी’चा हप्ता येऊन एक महिना होत आला तरी राज्याचे दोन हजार रुपये मिळालेले नाहीत. त्यामुळे जिह्यातील पावणेचार लाख शेतकऱयांना हप्ता कधी मिळणार? असा सवाल लाखो शेतकरी करीत आहेत.
शेतकऱयांना निश्चित उत्पन्न देण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’ योजना फेब्रुवारी 2019पासून सुरू केली आहे. या योजनेच्या निकषांनुसार दोन हजार रुपये प्रतिहप्ता याप्रमाणे प्रतिवर्षी तीन समान हप्त्यांत सहा हजार रुपयांचा लाभ सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या आधार व डीबीटी संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. ‘प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी’ योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना शेतकऱयांच्या उत्पन्नवाढीसाठी राज्यात सन 2023-24पासून राबविण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये ‘पंतप्रधान किसान योजने’च्या प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी सहा हजार रुपयांच्या लाभामध्ये महाराष्ट्र शासन आणखी सहा हजार रुपयांची भर घालत आहे. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱयांना एकंदरीत 12 हजार रुपये प्रतिवर्षी लाभ दिला जात आहे. आत्तापर्यंत ‘शेतकरी महासन्मान निधी योजने’अंतर्गत सात हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत. आत्तापर्यंत राज्यातील 90.86 लाख शेतकरी कुटुंबांना 8961.31 कोटींचा लाभ झाला आहे.
गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य शासनाने ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये बँक खात्यात जमा करण्यात येतात. मागील चार महिन्यांपासून ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसेही वेळेत येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातच प्रत्येक महिन्याला ‘लाडकी बहीण’साठी निधी वर्ग करताना सरकारची दमछाक होत आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींना दुखवणे सरकारला परवडणार नाही. त्यासाठी विविध योजनांचा निधी वळविण्यात येत आहे. त्यामुळे विकासकामांसह शेतकऱयांच्या योजनांचा निधी रखडला असल्याचे स्पष्ट झाले.
सांगली जिह्यातील सुमारे पावणेचार लाख शेतकरी ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजने’साठी पात्र आहेत. त्याच शेतकऱयांना शेतकरी योजनेचे पैसे वर्ग करण्यात येतात. रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीस शेतकऱयांना ‘शेतकरी महासन्मान’चे दोन हजार रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, निधीअभावी महासन्मान योजना राबविताना सरकारची कसरत होत असल्याचे चित्र दिसून येते.
केवळ मताच्या लाभासाठी सरकारने कोणताही विचार न करता ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून अपेक्षित असणारी महिलावर्गाची मते त्यांना मिळाली. मात्र, सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडला आहे. त्यामुळे सरकार कर्जबाजारी बनले आहे.
सरकारकडून शेतकऱयांची फसवणूक – संजय कोले
शेतकऱयांना यंदा अतिवृष्टी आणि पुराचा सामना करावा लागला. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला असला, तरी उत्पन्न घटल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. चालू रब्बी हंगाम संपला तरी ‘महासन्मान’ची रक्कम वर्ग करण्यात आली नसल्याने शेतकऱयांत नाराजीचा सूर उमटला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार शेतकऱयांची फसवणूक करीत असल्याची टीका ‘शरद जोशी
शेतकरी संघटने’चे राज्य नेते संजय कोले यांनी केली.
