सामना प्रतिनिधी। लातूर
‘शासकीय काम आणि सहा महिने थांब ‘अशी प्रचलित उक्ती असून त्याची प्रचिती औसा तालुक्यातील बुधोडा ग्रामस्थ घेत आहेत. मागील 60 ते 65 वर्षापासून गायरानात घरे उभारून राहत असणाऱ्या ग्रामस्थांना आता त्यांची जागा राष्ट्रीय महामार्ग जात असताना त्या जागेचा मावेजा वाटप करताना अधिकाऱ्यांचा अडेलतट्टूपणा सहन करावा लागत आहे. मावेजा मिळण्यापासून ग्रामस्थ वंचित आहेत.
या संदर्भामध्ये ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 361 मध्ये औसा तालुक्यातील बुधडा गावातील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची अनेक घरे आणि जागांचे अधिग्रहण करण्यात आलेले आहे. सप्टेंबर 2017 मध्ये जागेचे बांधकामाचे मोजमाप पूर्ण झालेले आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी व्हेज मुले नमूद असणाऱ्या नोटिसा दिल्या त्यानुसार जागेचे आठ ओळखपत्र पॅनकार्ड शपथपत्र बँक खाते इत्यादी सर्व कागदपत्रे ग्रामस्थांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये संबंधित कार्यालयाकडे दाखल केली. मावेजा मिळाल्यानंतर इतर ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचा विचार हे ग्रामस्थ करत असताना या ग्रामस्थांना सरकारी गायरान असलेली जमीन असल्याने मावेजा मिळणार नाही असे सांगून मावेजा पासून वंचित ठेवण्याचा डाव अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मांडला आहे.
मौजे बुधोडा येथील लोक वस्ती 1958 59 झाली विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने लोकांना गायरान जमीन खालीच करून वाटप करण्यात आली. काही लोकांना मालकीहक्काची कब-कब आले देण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 361 प्रकल्पातील 83 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबापैकी सोहळा जना कडे 1966 पासून चे कबाली वाटप केल्याचे दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. मात्र औसा तहसील कार्यालयात या संदर्भातील संचिका सापडत नाहीत त्यामुळे मा योजना करण्यात येत आहे ग्रामपंचायत च्या 8 अ नुसार आणि कमी जागा खरेदी विक्री जिव्हारी केलेले आहेत.
एकीकडे गायरान जमिनीवर मागील काही वर्षापासून राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काची कबले देण्याची मोहीम उघडण्यात येते तर बुधोडा येथील प्रकरणात मात्र ६०-६५ वर्षापासून राहत असणाऱ्या नागरिकांना मावेजा पासून वंचित ठेवण्याचा डाव अधिकारी-कर्मचारी टाकत असल्याने मुजरा ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
