वकिलांसाठी बजेटमध्ये तरतूद करा अन्यथा जिल्हा वकील संघाचा आंदोलनाचा इशारा

10

राजेश देशमाने | बुलढाणा

वकिलांकरिता कल्याणकारी योजना व मुलभूत योजना देण्यासाठी विशेष बजेटची तरतूद करण्याबाबतचे निवेदन बुलढाणा जिल्हा वकील संघाचे वतीने आज जिल्हाधिकार्‍या मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे. मागण्या पुर्ण न झाल्यास सनदशीर मार्गाने आंदोलन करेल असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.

जिल्हा वकील संघाने दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, बार काऊन्सील ऑफ इंडियाने देशभरातील वकिलांच्या अडचणी लक्षात घेता व त्याचा न्यायालयीन कामकाजावर होत असलेला परिणाम लक्षात घेता त्याचप्रमाणे वकिलांनी केलेल्या रास्त मागण्या लक्षात घेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २२ जानेवारी रोजी निवेदन दिले होते. या निवेदनानुसार बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने देशभरातील वकिलांकरिता मुलभूत सुविधा व कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी बजेट सत्रामध्ये विशिष्ट तरतूद करण्याची आणि त्याकरिता विशिष्ट निधी देण्याची मागणी केली होती. सदर मागण्या अत्यंत रास्त व संयुक्तीक होत्या व आहे. मात्र सदर मागण्यांकडे देशाचे बजेट तयार करतेवेळी दुर्लक्ष झाले व शासनाने जाहीर केलेल्या बजेटमध्ये वकिलांकरिता कोणतीही सुविधा अथवा निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बार कॉन्सील ऑफ इंडियाने पंतप्रधानाना दिलेल्या निवेदनानुसार देशातील व राज्यातील प्रत्येक वकील संघाकडून सदर मागणी पुर्ण होण्याकरिता शासन दरबारी निवेदन देण्याचे ठरले आहे. त्याअनुषंगाने बार काऊन्सील ऑफ इंडिया व बार कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणी गोवा यांच्याकडून प्राप्त सूचनेनुसार आजरोजी बुलढाणा जिल्हा वकील संघाच्या सभागृहात वरील विषयाच्या अनुषंगाने सभा आयोजित करण्यात आली व त्यामध्ये उपरोक्त नमूद विषयांकित व संदर्भांकित मागणी व पत्राची चर्चा करुन त्यानुसार मागणी करण्याचे सर्वानुमते ठरले आहे.

जिल्हा वकील संघाची विनंती आहे की, बार काऊन्सील ऑफ इंडियाने पंतप्रधानांकडे केलेली मागणी पुर्ण करण्यासाइी त्वरीत कार्यवाही करावी तसेच वकिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करुन मेडीकल प्रॅक्टीशनर्स यांना प्राप्त विशेषाधिकारानुसार वकिलांना देखील अ‍ॅडव्होकेट प्रोटेक्शन अ‍ॅक्टच्या माध्यमातून सुविधा देण्यात यावी. वकिलांच्या विरुद्ध व्यावसायीक कोणत्याही स्वरुपाच्या तक्रारी असल्यास विशिष्ट समिती स्थापन करुन अथवा बार कॉन्सील ऑफ इंडिया किंवा बार कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा यांच्यामार्फत सविस्तर चौकशी झाल्याशिवाय वकिलांच्या विरुद्ध कोणत्याही प्रकारचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येवू नये अशाप्रकारची दुरुस्ती करुन अथवा अधिसूचना काढून वकील बांधवांना संरक्षण देण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी न्यायनिवाडे देताना वकीली व्यवसाय हा मेडीकल प्रॅक्टीसनर्स प्रमाणेच नोबेल प्रोफेशन आहे व त्यांनादेखील समान सुविधा तथा सुरक्षा मिळणे आवश्यक असल्याचे मत प्रदर्शित केले आहे. वकील संघाच्या वरील रास्त व संयुक्तीक मागण्या पुर्ण न झाल्यास बुलढाणा जिल्हा वकील संघ, बार कॉन्सील ऑफ इंडिया व बार काऊन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणी गोवाच्या निर्देशाप्रमाणे सनदशिर मार्गाने आंदोलन करेल असे निवेदनात नमूद आहे. सदर निवेदन हे जिल्हा न्यायाधीश तसेच खासदार प्रतापराव जाधव यांना सुद्धा दिले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या