राज्यातील बिबट्यांची वाढलेली संख्या आणि त्यामुळे होणारे हल्ले यामुळे ग्रामीण भागातील जनता भयभीत झाली आहे. त्यामुळे बिबट्याचे मानवावरील हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ घोषित होणार आहे. त्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत बिबट्याचे माणसांवरील हल्ले हे राज्य आपत्ती घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या
राज्यातील बिबट्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार शरद सोनवणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील आदी उपस्थित होते.
बिबट्यांचे शेडय़ूल बदलणार
बिबटयांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेडय़ूल-1 मधून वगळून शेडय़ूल-2 मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही तयार करून सादर करावा. मानवावर हल्ले करणाऱया बिबट्यांना आळा घालण्यासाठी तातडीने आवश्यक त्या ठिकाणी पिंजरे पुरविण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
- पुणे जिल्ह्यात दोन बचाव केंद्रे सुरू होणार
- गाव-शहराजवळील फिरणाऱ्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी ड्रोनचा वापर
- नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी होणार
- बिबट्यांचा वावर असलेल्या भागात गस्त वाढणार
- रेस्क्यू टीम व वाहनांची संख्या वाढणार
बिबट्यांची नसबंदी
बिबट्यांचा समावेश शेडय़ूल एकमध्ये आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांना पकडणे, त्यांना मारणे यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे बिबट्यांना शेडय़ूल एकमधून काढण्यासंबंधी पेंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी पेंद्र शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. मानवांवर हल्ले करणाऱया बिबट्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तातडीने पिंजरे बसवावेत. यासोबतच पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दोन रेस्क्यू सेंटर पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
