लॉकडाऊनमधील कर्जफेड सवलतीच्या (लोन मोरेटोरियम) काळातील थकीत व्याजावरील व्याज माफीचा अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी थकीत व्याजावरील व्याजमाफीचा निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यासाठी होणारी सुनावणी 18 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे.
लॉकडाऊन काळात केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आरबीआयने लोन मोरेटोरियम अंतर्गत कर्जफेडीसाठी सवलत जाहीर केली होती. मात्र थकीत रकमेच्या व्याजावरील व्याजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला फटकारत आता सामान्य लोकांची दिवाळी तुमच्या हातात आहे. त्यांची परिस्थिती समजून याआधी तुम्ही जाहीर केल्याप्रमाणे 2 कोटी रुपयांच्या कर्जदारांना दिलासा द्या असे बजावले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. पण ती काही कारणास्तव पुढे ढकलली आहे.
