लोकअदालतला महावितरणच्या ग्राहकांचा प्रतिसाद; नाशिक परिमंडळात 76 लाख रुपयांचा भरणा

388

नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये शनिवारी घेण्यात आलेल्या लोकअदालतमध्ये मंहावितरणशी संबधित प्रकरणांमध्ये 76 लाख 86 हजार रुपयांचा भरणा करून प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. वीज पुरवठा खंडित असलेले व वीज चोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित अशी महावितरणशी संबधित नगर, नाशिक शहर, मालेगाव आणि मंडळातील एकूण 1072 ग्राहकांनी प्रतिसाद देऊन तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा करण्यात आला आहे.

लोकअदालतमध्ये महावितरणकडून कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेले व वीजचोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेली हजारो प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यामध्ये मालेगाव मंडळातील 378 दाव्यांमध्ये ग्राहकांनी तडजोड करीत 30 लाख 96 हजार भरणा केला. नाशिक शहर मंडळातील 46 दाव्यांमध्ये 5 लाख 89 हजार भरणा केला. तर नगर मंडळाने 648 दाव्यांमध्ये 40 लाख 01 हजार रुपयांचा भरणा केला आहे, अशी एकूण 1072 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली. त्यात एकूण 76 लाख 86 हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियमाप्रमाणे संबधितांना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या. संबधितांनी नाशिक व नगरमधील जिल्हा व तालुका न्यायालयात उपस्थित राहून त्यांनी या संधीचा लाभ घेतला. विनाविलंब न्याय मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच परस्पर समन्वयासाठी लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. भविष्यातील आर्थिक व मानसिक कटकटींपासून सुटका होत असल्याने ग्राहकांनी या लोकअदालतीचा लाभ घेतला. यावेळी महावितरणच्या नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता ब्रिजपालसिंह जनवीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक्षक अभियंते संतोष सांगळे, प्रविण दरोली, रमेश सानप आणि वरिष्ठ व्यवस्थापक(विवले ) डी आर मंडलिक, सहाय्यक विधी अधिकारी प्रशांत लहाने आणि बाळासाहेब कराड, व्यवस्थापक किरण बिरारी यांचेसह कार्यकारी अभियंते,अभियंते, वित्त व लेखा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

सदर लोकअदालतसाठी नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश एस. एल. अणेकर, नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश आर. एम. जोशी, मालेगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एच. मोहम्मद, निफाड जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे, पी. डी. डिग्रसकर व एस. टी. डोके तसेच नाशिक व नगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पी. पी. कुलकर्णी व एस. डी. पाटील यांनी यासाठी मोलाचे मार्गदर्शन केले. तसेच न्यायालयीन कर्मचारी यांनीही यासाठी सहकार्य केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या