सामना प्रतिनिधी । मुंबई
अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गाना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांवर सोपवला आहे. आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिलेला नाही. या निर्णयाचे दलित समाजातून स्वागत होत असले तरीही दलित समाजातील धुरिणांनी मात्र, संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. कुणाला या निर्णयात स्पष्टपणा दिसला नाही. तर कुणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी ढकलल्याची टीका केली. तर कुणी हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे.
निर्णय स्वागतार्ह
या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. गेल्या 8 ते 9 वर्षांपासून आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित होता. अखेर आज हा प्रश्न सुटला. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गांना पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी त्यांचे मागासलेपण सिध्द करावे लागत होते. परंतु, आता या निर्णयामुळे त्यांना तो सिध्द करावा लागणार नाही.
-अर्जुन डांगळे, अध्यक्ष, रिपब्लिकन जनशक्ती
जबाबदारी ढकलली
सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकललेली आहे. याचाच अर्थ देशातली सर्वोच्च न्यायव्यवस्था पदोन्नतीसाठीच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सक्षम नाही असेच मी म्हणेन. राज्य पातळीवर एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण आहेच. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात नवीन असे काहीच दिसत नाही.
-सतीश डोंगरे, माजी अधिकारी, महाराष्ट्र बँक
निर्णयाबाबत संभ्रम
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात काहीच स्पष्ट होत नाही. उलट त्याबाबत संभ्रम अधिकच वाढलेला आहे. कारण, राज्यस्तरावरील पदोन्नतीसाठीच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेते. तर केंद्रीय पातळीवरील पदोन्नतीसाठीच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारच निर्णय घेते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाहाता त्यातून स्पष्ट असे काहीच उघड होत नाही.
सुनील कदम, राजकीय विश्लेषक
निर्णयाशी असहमत
अनुसूचित जातीजमातींना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना देणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी असहमती व्यक्त केली. राज्य सरकारे तसा निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी साशंकताही व्यक्त केली. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी संसदेत कायदा करण्यात यावा अशी मागणी आठवले यांनी केली आहे.
आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई
-आरक्षणाची लढाई कित्येक वर्षे चालली.
-1992 मध्ये इंदिरा सहानी खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने बढतीत आरक्षण घटनाबाहय़ असल्याचा निकाल दिला.
-1995 मध्ये काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्ती करून आरक्षण सुरू ठेवले. हे प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेले.
-2006 मध्ये नागराज खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने सरकारची घटना दुरुस्ती तीन अटी घालून मान्य केली.
