मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र झाला आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाचे वादळ आज मुंबईच्या वेशीवर धडकणार आहे. त्यापूर्वी सरकारची जरांगेची मनधरणी करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. जरांगे हे बुधवारी रात्री लोणावळ्यात मुक्कामाला होते. तिथे संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त मधुकर अर्दाड यांनी त्यांची भेट घेतली. अर्दाड यांनी जरांगे यांची मनधरणी करण्याचा यावेळी प्रयत्न केला. जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित करावे अशी सरकारने विनंती केली असून अर्दाड यांनीही ही विनंती जरांगे यांच्याकडे केली आहे. आमची जरांगेसोबतची चर्चा यशस्वी होईल असा आम्हाला विश्वास असल्याचे अर्दाड यांनी जरांगेंच्या भेटीला जाण्यापूर्वी प्रतिक्रिया दिली आहे.
लाखोंचा जनसमुदाय… शिस्त, संयम आणि उत्साह. एक मराठा लाख मराठा, आम्ही सारे जरांगे अशा घोषणा देत पुण्यातील वाघोलीपासून लोणावळय़ापर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांच्या स्वागतासाठी थांबलेला जनसमुदाय. कुठे पुष्पवृष्टी, कुठे औक्षण तर कुठे वाद्यांचा दणदणाट असे अभूतपूर्व स्वागत जरांगे यांचे पुण्यात झाले होते. औंध, पिंपरी-चिंचवड, देहूरोड तळेगावमार्गे लोणावळा मुक्कामी हा मोर्चा बुधवारी पोहोचला होता. हे मराठा वादळ पुण्यातून मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाले आहे.
आज मुक्काम एपीएमसीत
नवी मुंबई मराठा आंदोलकांच्या मुक्कामाचा पडाव गुरुवारी नवी मुंबईच्या एपीएमसीमध्ये पडणार आहे. या आंदोलकांच्या नवी मुंबईतील मुक्कामाचे नियोजन करण्यासाठी आज एपीएमसी प्रशासन, पोलीस, पालिका आणि मराठा समाजाचे समन्वयक यांची बैठक एपीएमसीच्या प्रशासकीय इमारतीत झाली. आंदोलकांसाठी उद्या पाच मार्केट पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहेत.
शिंदे समितीला मुदतवाढ
राज्यभरात कुणबी जातीच्या नोंदी तपासून पात्र क्यक्तींना कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला 29 फेब्रुकारी 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
अवजड वाहनांना नो एण्ट्री
मराठा आंदोलकांचा मुक्काम आज नवी मुंबईत असणार आहे. मोठय़ा संख्येने आंदोलक आणि त्यांची वाहने येणार असल्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे. ही दिंडी नवी मुंबईत आल्यानंतर वाहतूककोंडी होऊ नये यासाठी उद्या जड आणि अवजड वाहनांना शहरात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. ही वाहने नवी मुंबईत पार्कही करता येणार नाहीत, असे परिपत्रक वाहतूक शाखेचे उपायुक्त तिरुपती काकडे यांनी काढले आहे.
आंदोलकांना मुंबईत कुठे जागा द्यायची हे सरकारने ठरवायचे असून मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची तसेच जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी सरकारनेच घ्यायची आहे, असे हायकोर्टाने बजावले आहे.
