केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रमांतर्गत महापारेषणला तब्बल 367 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. तो महापारेषणच्या विविध 27 योजनांवर खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे महापारेषणचे पारेषण नेटवर्क आणखी सक्षम होणार आहे. राज्यांमधील वीज पारेषण वाहिन्यांचे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर योजना तयार केली आहे.
केंद्राच्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरअंतर्गत सहभागी होण्यासाठी महापारेषणच्या 27 योजनांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी 367 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. त्यापैकी 40 टक्के म्हणजे सुमारे 145 कोटी रुपये केंद्र सरकार उपलब्ध करून देणार असून राज्य सरकार 20 टक्के म्हणजे सुमारे 72 कोटी रुपये तर केएफडब्ल्यू जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून 40 टक्के म्हणजे 145 कोटी रुपये कर्जरूपाने उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून मिळणाऱया 3 कोटी 21 लाख रुपयांचा निधी महापारेषणला वितरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
