>> मनोज मोघे
मतदारसंघात सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱया समस्या प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधीच्या माध्यमातून आमदार विधानसभा, विधान परिषदेत मांडत असतात. मात्र नव्या सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात या प्रश्नोत्तरांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सत्कार समारंभ, मंत्रिमंडळ अंतिम करण्याच्या बैठका आणि भेटीगाठींच्या व्यस्त कार्यक्रमांत मुख्यमंत्र्यांना सर्वसामान्यांशी निगडित असलेल्या या प्रश्नांच्या उत्तरांवर अंतिम मोहर उठवायलाच वेळ मिळालेला नाही. हजारो प्रश्नांपैकी केवळ चार ते पाच प्रश्नांवरील उत्तरे अंतिम झाल्याने अधिवेशन प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधींशिवायच पार पाडावे की काय करावे, असा पेच प्रशासनासमोर तयार झाला आहे.
साधारणतः अधिवेशनाची तारीख अंतिम झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अधिवेशनाच्या महिनाभर आधी आमदारांकडून प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी मागविण्याची प्रक्रिया सुरू होते. मात्र नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारमुळे प्रशासनाची पुरती तारांबळ उडाली. शिंदे-फडणवीस यांचा शपथविधी झाल्यानंतर तब्बल 39 दिवस एकटेच एकनाथ शिंदे हे अधिकृत मंत्री होते. देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री असले तरी या काळात त्यांच्याकडे खातेच नसल्याने वैधानिक अधिकार त्यांच्याकडे नव्हता. अधिवेशनाची तारीख आणि मंत्रिमंडळ विस्तार 9 ऑगस्ट रोजी एकाच दिवशी राज्यपालांकडून अंतिम करण्यात आल्याने प्रशासनाला अवघ्या आठवडाभराचा कालावधी प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी अंतिम करण्यासाठी मिळाला. त्यात आलेला 13 ते 16 ऑगस्ट हा सुट्टय़ांचा कालावधी यामुळे हे सर्व काम पार कसे पार पाडायचे याचे मोठे आव्हानच प्रशासनासमोर उभे राहिले.
मंत्र्यांना उत्तरे समजावणार कधी?
वित्त, गृह, ग्रामविकास, नगरविकास, गृहनिर्माण ही महत्त्वाची खाती मानली जातात. त्यात खातेवाटप रविवारी जाहीर करण्यात आले. बुधवारी अधिवेशन आल्याने अवघ्या तीन दिवसांचा कालावधी, ध्वजारोहणासाठी मंत्र्यांचे दौरे या सर्व पार्श्वभूमीवर उत्तरे मंत्र्यांना समजावून ती अंतिम होणार तरी कधी? हाच प्रश्न प्रशासनाला सतावत आहे.
प्रशासनाला अवघ्या आठवडाभराचा कालावधी प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी अंतिम करण्यासाठी मिळाला. त्यात 13 ते 16 ऑगस्ट हा सुट्टय़ांचा कालावधी यामुळे काम कसे पार पाडायचे याचे मोठे आव्हानच आहे.
मंत्र्यांनी उत्तरे अंतिम केल्यानंतर या फायली विधिमंडळात पाठविल्या जातात. त्यानंतर त्यावर व्याकरणाचे संस्कार होऊन प्रश्नोत्तरांचे पुस्तक तयार केले जाते. हे पुस्तक शासकीय मुद्रणालयात छपाईसाठी पाठविले जाते. त्यानंतर संबंधित मंत्री, आमदार, अधिकारी तसेच पत्रकारांना ही पुस्तके दिली जातात. या सर्वांसाठी खूपच कमी कालावधी मिळत असल्याने ते छपाईला कधी जाणार, हा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे पहिला आठवडा प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधीशिवायच पार पाडावा, असा सल्ला प्रशासनाकडून दिला जात आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रश्नोत्तरांच्या फायलींचे ढीग
इतके दिवस मंत्र्यांचे खातेवाटपच झाले नसल्याने आमदारांच्या हजारो प्रश्नांच्या फायली विभागांनी दिलेल्या उत्तरांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात जमा झाल्या आहेत. आपल्या व्यस्त दौऱयात मुख्यमंत्र्यांना याकडे मान वर करूनही पाहायला वेळ नसल्याने काल अचानक खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आणि आता या फायली संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे वळवण्यात येणार आहेत.
